प्रधानमंत्री आवास योजना हीं केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

(ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)

पुणे म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या कामांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सविस्तर आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. मुंबईतील बी.डी.डी. चाळींच्या धर्तीवर बांधकामाचा दर्जा उत्तम ठेवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत,असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पुणे, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील सर्व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी सुसज्ज रस्ते, सोयी – सुविधा असणारे म्हाडाचे लेआउट मंजूर करून त्यानुसार प्रकरणपरत्वे एकल किंवा समूह पुनर्विकास करावा,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील नेरे, खेड तालुक्यातील रोहकल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच शिरूर तालुक्यात म्हाडाच्या जागेमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले

.या बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास (१) व गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता,नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे,म्हाडा पुणे चे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे उपस्थित होते

तर पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम हे दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.खराडी, पुणे येथील म्हाडा अभिन्यासातील पोस्ट ऑफिस आरक्षण रद्द करणे,लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील म्हाडाच्या मालकीच्या जागांवर पुनर्विकास व नवीन बांधकाम इत्यादी विषयांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

दापोडी येथील अशोक गृहनिर्माण संस्थेमधील पात्र सदस्यांना तेथील म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणानुसार सोडत न काढता योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.