५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचनाद्वारे बिल घेतलेले ठेकेदार आणि संबंधित कनिष्ठ अभियंता,उप अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई करा : वाघेरे

पिंपरी : (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासन आणि तिजोरीला काळिमा फासणारे एक अत्यंत गंभीर प्रकरण समोर आले आहे महापालिकेच्या विविध विकासकामांच्या नावाखाली तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना मंजूर करून बिले काढण्यात आली आहेत प्रत्यक्षात कोणतीही कामे न करता केवळ कागदोपत्री बोगस बिले तयार करून ठेकेदारांशी संगनमत करण्याचा प्रकार घडला आहे. हा केवळ प्रशासकीय भ्रष्टाचार नसून करदात्या नागरिकांच्या पैशावर टाकलेला एक संघटित दरोडा आहे.

या संपूर्ण गैरप्रकारात संबंधित विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि खुद्द विभाग प्रमुख तसेच लेखा विभाग यांचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून नियमांना हरताळ फासला आणि आर्थिक फायद्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करून महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची तरतूद परस्पर लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक परिस्थितीची कोणतीही शहानिशा न करता, केवळ ठेकेदारांच्या हितासाठी सरकारी निधीचा अशा प्रकारे अपव्यय करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे, त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी पिंपरीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि मोठे असल्याने याची साधी विभागीय चौकशी पुरेशी ठरणार नाही. या भ्रष्टाचाराचे मूळ शोधण्यासाठी आणि त्यामागील सूत्रधारांना उघड करण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ ‘विशेष तपासाखाली सखोल चौकशी होणे काळाची गरज आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयित अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्यात यावे आणि दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यासह संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात यावे.
आपण या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून यावर कडक पावले उचलावी आणि महापालिकेची लूट करणाऱ्यांना कायद्याचा दणका देवून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे नाही तर आयुक्त साहेब आम्ही आपल्या विरोधात न्यायालयात धाव घेऊ याची कृपया नोंद घ्यावी,असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.