जर समितीला अधिकार नसतील आणि कामच द्यायचे नसेल, तर ही समिती बरखास्त का करत नाही? -सुजाता बोराटे (सभापती, विधी समिती)

पिंपरी-चिंचवड ।(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) सोमवारी सभापती सुजाता बोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी समितीची पाक्षिक बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे, या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर एकही विषय नव्हता. तरीही लोकप्रतिनिधींनी ही बैठक तब्बल दोन तास सुरू ठेवली आणि प्रशासकीय अनास्थेचा पाढा वाचला. “विधी समितीचे अधिकार नेमके काय आहेत? कायदेशीर पेच असलेले विषय समितीकडे न येता थेट सर्वसाधारण सभेकडे (GB) कसे जातात?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती सदस्यांनी केली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभारातील ढिसाळपणा आणि विधी समितीसारख्या वैधानिक समितीकडे होणारे दुर्लक्ष यावरून सोमवारी पालिकेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. मागील तीन महिन्यांपासून विषय पत्रिकेवर प्रशासनाकडून

एकही प्रस्ताव न आल्याने संतप्त झालेल्या विधी समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. “जर समितीला अधिकार नसतील आणि कामच द्यायचे नसेल, तर ही समिती बरखास्त का करत नाही?” असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला. दिवसभर चाललेल्या या नाट्यमय घडामोडींनंतर, प्रशासनाने बैठकीच्या शेवटी ऐनवेळी एक विषय पटलावर ठेवला. सदस्यांनी आपला रोष व्यक्त केल्यानंतर या एकमेव विषयाला मान्यता देण्यात आली. मात्र, आगामी काळात प्रशासनाने आपली कार्यपद्धती न सुधारल्यास हे प्रकरण अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. बैठकीला सहआयुक्त मनोज लोणकर, कायदा सल्लागार राजेश आगळे, प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त अजिंक्य येळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांवर पुढील गंभीर आरोप केले: प्रशासकीय मनमानी: विधी समितीला डावलून अनेक महत्त्वाचे विषय परस्पर मंजूर केले जातात. गैरहजेरी: अनेकदा महत्त्वाच्या बैठकांना वरिष्ठ अधिकारी दांडी मारतात. अपमानास्पद वागणूक: “समितीला काही काम नाही” असे सांगून अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांची पायमल्ली करतात. “प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक विधी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. जर विषयच आणले जाणार नसतील, तर केवळ नावापुरती समिती ठेवण्यात काय अर्थ?” अशी नाराजी विधी समिती सदस्यांनी व्यक्त केली.