येरवडामध्ये लवकरच 8 मजली फौजदारी न्यायालयाची उभारणी केली जाणार

पुणे: जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावे आणि प्रकरणाची संख्या वाढू लागल्यानं न्यायालयाला सुनावणीसाठी जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे येरवडामध्ये लवकरच 8 मजली फौजदारी न्यायालयाची उभारणी केली जाणार आहे. येरवड्यात नवीन न्यायालयाच्या उभारणीमुळे शिवाजीनगर न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून येरवड्यातील न्यायालयाच्या उभारणीसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याचं काम सुरु आहे. सरकारकडून विधी व न्याय विभागाला निधी मंजूर होताच नवीन न्यायालयाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. शिवाजीनगर न्यायलयात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालये अशा एकूण 4 इमारती आहेत. सर्व न्यायालये एकाच इमारतीमध्ये असल्यानं तिथे गर्दी होत होती. तसंच दावे आणि प्रकरणांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. त्यापार्श्वभूमीवर नवीन न्यायालयाच्या उभारणीमुळे न्यायपालिकेवरील ताण हलका होण्यास मदत होणार आहे

महसूल विभागाकडून जागा उपलब्ध

न्यायालयावरील ताण वाढत असल्याने नवीन इमारतीसाठी जागा शोधण्याचं काम सुरुच होतं. महसूल विभागाकडे त्यासाठी मागणीही करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूल विभागानं विमानतळ रस्त्यावरील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आवारातील 8 हजार 100 चौरस मीटर जागा न्यायालयासाठी देऊ केली आहे. त्यामुळे फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमी होणार

शिवाजीनगर न्यायालयात विविध गुन्ह्यातील आरोपींना आणलं जातं. त्यांच्यासोबत सुनावणीसाठी नातेवाईकही येतात. त्यामुळे न्यायालय परिसरात सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण होतो. येरवडा परिसरात नवीन न्यायालयाची उभारणी झाल्यावर हा ताण कमी होणार आहे. त्याचबरोबर नवीन न्यायालय हे येरवडा कारागृहापासून काही अंतरावर असल्यामुळे आरोपींना न्यायालयात हजर करणंही सोयीचं होणार आहे.

अंदाजपत्रकाचे काम सुरु

नवीन फौजदारी न्यायालयाची इमारत ही 8 मजली असणार आहे. त्यात एकूण 24 हॉल उभारले जाणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रक तयार करण्याचं काम सुरु आहे. ते तयार झाल्यावर न्यायालयाला सादर केलं जाईळ. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाकडून निधी मंजूर करण्यात येईल आणि मग इमारतीच्या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.