बोगस एफडीआर, महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाची प्रतिष्ठा अन्‌ विश्‍वासार्हता पणाला…
पिंपरी – महापालिकेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सातत्याने होणारी निविदा प्रक्रियेतील रिंग, भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्याचा सुरू असलेला प्रकार यामुळे यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाची विश्‍वासार्हता अडचणीत आली आहे. त्यातच आता बोगस एफडीआर प्रकरणही दाबण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्यामुळे महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाची प्रतिष्ठा अन्‌ विश्‍वासार्हता पणाला लागल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांनी बोगस एफडीआर (फिक्‍स्ड डिपॉझिट रिसीट) देऊन महापालिकेची फसवणूक केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उजेडात आला होता. त्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप आणि अण्णा बनसोडे यांनी या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन आयुक्तांनी सर्व विभागांना ‘एफडीआर’ची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सध्या स्थापत्य विभागातील चौकशी अंतिम झाली असून, सुमारे 107 कामांमध्ये 18 ठेकेदारांनी बोगस एफडीआर दिल्याचे समोर आले आहे. या ठेकेदारांवर कारवाई होऊ नये, अथवा कारवाई केल्यास ती सौम्य स्वरुपाची असावी यासाठी सध्या राजकीय दबाव वाढला आहे.
यातील काही ठेकेदार हे राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असल्यामुळे आयुक्तांवरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. केवळ तोंडदेखली कारवाई करून अत्यंत गंभीर प्रकार दडपण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यामुळे अगोदरच पालिकेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळविणारे पालिका आयुक्त आणि प्रशासन या प्रकरणामध्येही बोटचेपी भूमिका घेत महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्यांना पुन्हा एकदा पाठिशी घातले जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी फौजदारी कारवाई करावी, यासाठी विरोधकांनी जोर लावल्यामुळे आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काळ्या यादी टाकलेल्या ठेकेदारांची नावे
दत्तकृपा इंटरप्राईजेस, सोपान जनार्दन घोडके, दीप एंटरप्राइजेस, बीके खोसे, बीके खोसे कन्स्ट्रक्‍शन ऍण्ड इंजिनिअरिंग, एच. ए. भोसले, भैरवनाथ कन्स्ट्रक्‍शन, कृती कन्स्ट्रक्‍शन, डीजे इंटरप्राईजेस, म्हाळसा कन्स्ट्रक्‍शन, अतुल आरएमसी, पाटील ऍण्ड असोसिएट, डी.डी. कन्स्ट्रक्‍शन, एस. बी. सवाई, चैतन्य इंटरप्राईजेस, वैदेही कन्स्ट्रक्‍शन, त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्‍शन, राधिका कन्स्ट्रक्‍शन.
नाव बदलून घेऊन शकतात ठेके
महापालिकेने ज्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे, ते सर्वच ठेकेदार हे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कोट्यवधींची कामे करीत आहेत. यातील काही ठेकेदार हे बाहुबली समजले जातात. कोट्यवधींची माया महापालिकेतून गोळा केल्यानंतरही त्यांनी केलेला फसवणुकीचा प्रकार धक्कादायक मानला जात आहे. या ठेकेदारांवर किरकोळ कारवाई केल्यास अथवा ब्लॅकलिस्ट केल्यास हेच ठेकेदार नव्या नावाने फर्म काढून पुन्हा महापालिकेत ‘साव’ बनून फिरल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. त्यामुळे केवळ फर्मच नव्हे तर या फर्मचे जे मालक आहेत त्यांनाही ब्लॅकलिस्ट करून त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
अजित पवारांकडे तक्रार
बोगस एफडीआर प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक खैरनार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लेखी निवेदन देऊन तक्रार केली आहे. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बोगस एफडीआर प्रकरणामध्ये आयुक्तांवर खासदार, आमदार, नगरसेवकांचा राजकीय दबाव वाढत असून, महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांवर सौम्य कारवाई केली जाण्याची शक्‍यता आहे. यातील काही ठेकेदार हे नगरसेवकांचे भागीदार असल्याने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
कठोर कारवाई करा – राजू मिसाळ
बोगस एफडीआर प्रकरणी मोठे मासे गळाला लागले आहेत. त्यांच्यावर केवळ कारवाईची घोषणा न करता आयुक्तांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी केली आहे. ते म्हणाले, स्थापत्य विभागातील बोगस एफडीआर प्रकरणी सात मोठे ठेकेदार गुंतले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेला भ्रष्टाचाराचा अड्डा सत्ताधाऱ्यांनी बनविला आहे. केवळ एफडीआर प्रकरणच नाही, तर या ठेकेदारांची कसून चौकशी केल्यास आणखी कोट्यवधींची घोटाळे उघडकीस येतील. त्यामुळे आयुक्तांनी केवळ घोषणाबाजी न करता या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी.
