सरपंचपदाचे आरक्षण हे ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर, त्यामुळे…..

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील 658 गावच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मोठ्या चुरशीने आणि अटीतटीने होणाऱ्या या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मात्र गाव पुढार्‍यांसमोर आणि निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसमोर एक भलताच प्रश्न आ  वासून उभा राहिलाय. या प्रश्नांची अंतर्गत सोडवणूक झाल्याशिवाय निवडणुकीला रंग भरणार नाही अशी चर्चा गावागावात रंगू लागली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात 658 गावाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गाव कारभारी होण्यासाठी मोठे मनसुबे ठेवणाऱ्या गाव पुढाऱ्यांना आनंद झाला. कारण गावागावात सरपंच पदावर डोळा ठेवून अनेकांनी आपापल्या मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र या आनंदावर राज्य सरकारच्या एका परिपत्रकांन  पाणी फिरवलंय. कारण सरपंचपदाचे आरक्षण हे ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर होणार आहे. त्यामुळे गावातील पॅनलचा खर्च कुणी करायचा असा प्रश्न गावपुढाऱ्यांसमोर आहे.

गावागावात सरपंचपदावर डोळा ठेवून पॅनल प्रमुखांकडून किंवा सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना, निवडणूक रिंगणात उतरवले जातात. स्वतःबरोबर या उमेदवाराचा खर्च संबंधित पॅनल प्रमुख उचलत असतात. यंदा मात्र सरपंच कोण होणार हे गुलदस्त्यात आहे. सरपंचपदाची आरक्षणाची सोडत ही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर होणार आहे. त्यामुळे नको ती आफत म्हणण्याची वेळ पॅनलप्रमुख आणि सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या लोकांसमोर आली आहे. कारण खर्च केला आणि आरक्षणात भलतंच आलं तर अशी भीती या पुढाऱ्यांसमोर आहे.

यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाने गावागावातला नूर पालटला आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळेस निवडणुकीसाठी पॅनलप्रमुखांकडून सगळी यंत्रणा राबविली जाते. उमेदवारांच्या उमेदवारी खर्चापासून ते प्रचारयंत्रणेपर्यंतचा खर्च उचलला जातो. मात्र यंदा सरपंचपद कोणाकडे जाणार हे निवडणुकीनंतर कळणार आहे. त्यामुळे खर्च कुणी आणि कोणासाठी करायचा हा  मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

एकीकडे खर्च कुणी करायचा हा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे, गावागावात  निवडणुकाच्या दरम्यान लोकशाहीच्या उत्सावाप्रमाणे जो माहोल असतो तो सध्या तरी पाहायला मिळत नाही. गावकारभार पाहणारी सुज्ञ राजकारणी यातून आता कसे मार्ग काढतात आणि सरपंच पदी विराजमान होतात हे पाहावे लागेल.