सातारा पोलीस दलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा योजनेंतर्गत 10 कोटींचा वाढीव निधी…

सातारा : पोलिसांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करीत असताना त्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सातारा पोलीस दलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 10 कोटींचा वाढीव निधी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पोलिसांवर येणारा ताण लक्षात घेता पोलीसभरतीला परवानगी देण्यात आली आहे. पोलिसांचे प्रश्न सोडविण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. पोलिसांनी ‘स्मार्ट पोलिसिंग’च्या माध्यमातून जनतेच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे. गुह्यांचा वेगाने तपास, त्यातील अचूकता, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधांचा क्षमतेने वापर, पोलीस पाटलांशी संवाद वाढविणे या माध्यमातून आपली चांगली प्रतिमा निर्माण करावी. पोलीस स्टेशनचे मानांकन निश्चित करावे.

यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार श्रनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार महेश शिंदे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, कोल्हापूर परीक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार लोहिया, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर पोलीस अधीक्षक अजित बोराडे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, शिक्षण सभापती मानसिंग जगदाळे, आपत्ती व्यवस्थापन समिती सदस्य प्रभाकर देशमुख, सुनील माने आदी उपस्थित होते.

पोलिसांनी आव्हान म्हणून जबाबदारी स्वीकारताना गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडून जनतेला त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेऊन संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढावी. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेकडे विशेष लक्ष द्यावे. गुन्हेगारांना पोलिसांचा वचक वाटेल आणि सामान्यांना आधार वाटेल, नागरिक विश्वासाने पोलीस स्टेशनला येतील आणि समाधाने परत जातील, अशी कामगिरी पोलीस दलांनी करावी.

वडूजमधील विकास होत असताना लोकसंख्यादेखील वाढत आहे. या परिसराची शांततेसाठी ख्याती आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने चांगले वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून पोलीस स्टेशनमधील नूतन इमातीमधील सुविधा उपयुक्त ठरतील. सातारा सैनिक स्कूलसाठीदेखील 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, जिल्ह्याची सर्वांगिण विकासकामे हाती घेतली जातील

. गृहराज्यमंत्री देसाई म्हणाले, पोलीस स्टेशनच्या बऱयाच इमारती ब्रिटिशकालीन असल्याने त्यांचे नूतनीकरण आवश्यक आहे. शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून पोलीस गृह निर्माण विभागाला त्यासाठी वाढीव तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. कोविड काळात कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस कर्मचाऱयांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांचे आर्थिक साहाय्य देण्याच्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

शासन महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना ही चिंतेची बाब आहे. समाज म्हणूनदेखील ही बाब योग्य नाही. गुन्हेगारांना कडक शिक्षा व्हावी, असे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नागपूर अधिवेशनात ‘शक्ती’ कायदा आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. नागरिकांनी याबाबत असलेल्या सूचना लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचाव्यात, महिलांविषयी आदर आणि समानतेची भावना निर्माण होण्यावर भर द्यावा आणि त्याची सुरुवात घरापासून करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.