पुण्यातील प्रभाग रचनेत गोपनीयतेचा भंग, मुंबई हायकोर्टात याचिका

मुंबई: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने केलेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा फुटला ( प्रभाग रचना फुटली ) असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रभाग रचनेत गोपनीयतेचा भंग झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च याचिका दाखल झाली आहे.त्यानुसार पालिकेने तीन सदस्यीय ५७ प्रभाग आणि दोन सदस्यीय एक प्रभाग अशी एकूण ५८ प्रभागांचा कच्चा आराखडा ६ डिसेंबरला निवडणूक आयोगाला गोपनीयरित्या सादर केला

. मात्र, या प्रभाग रचनेत एकमेव दोन सदस्यांचा एक प्रभाग हा बाणेर- म्हाळुंगे आणि सुस या तीन गावांचा एकत्रित केला असल्याची चर्चा या भागात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रभाग रचनेचा आराखडा फुटला ( प्रभाग रचना फुटली ) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने केलेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा फुटला ( प्रभाग रचना फुटली ) असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रभाग रचनेत गोपनीयतेचा भंग झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च याचिका दाखल झाली आहे.

त्यानुसार पालिकेने तीन सदस्यीय ५७ प्रभाग आणि दोन सदस्यीय एक प्रभाग अशी एकूण ५८ प्रभागांचा कच्चा आराखडा ६ डिसेंबरला निवडणूक आयोगाला गोपनीयरित्या सादर केला. मात्र, या प्रभाग रचनेत एकमेव दोन सदस्यांचा एक प्रभाग हा बाणेर- म्हाळुंगे आणि सुस या तीन गावांचा एकत्रित केला असल्याची चर्चा या भागात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रभाग रचनेचा आराखडा फुटला ( प्रभाग रचना फुटली ) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयोगाने दिलेल्या गोपनीयतेच्या आदेशाचा भंग झाला असल्याने प्रविण शिंदे यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यात राज्य निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि महापालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या याचिकेमुळे प्रभाग रचनेच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.दरम्यान पालिकेच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करताना तो महाविकास आघाडीला अनुकूल अशी करण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, हा आराखडा सादर होण्यापूर्वी अखेरीच्या रात्री विरोधी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या दबावाखाली त्यात पुन्हा बदल करण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात नक्की कोणाला रचना अनुकूल झाली याबाबत उत्सुकता लागली आहे.पुण्यातील बाणेर येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण शिंदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आगामी पालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून तो गोपनियरित्या सादर करावा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला दिले होते