प्राधिकरणबाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा प्रश्न महाविकास आघाडी सरकारने लटकवला; आमदार लक्ष्मण जगताप
प्राधिकरणबाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा प्रश्न महाविकास आघाडी सरकारने लटकवला; आमदार लक्ष्मण जगताप
पिंपरी, दि. २० (प्रतिनिधी) – महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करूनही प्राधिकरणासाठी जमीनी दिलेल्या मूळ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसत नाही. याप्रकरणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना उपस्थित केली होती. त्याला नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी आत्ता लेखी उत्तर दिले असून, त्यात जमिनीच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने तपासून कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे..
प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपूत्र शेतकऱ्यांच्या जागांचे संपादन झाले. त्या मोबदल्यात बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी निर्णय झाला. मात्र तो १९८४ नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. हा निर्णय १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा म्हणून चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत होते. त्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप हे विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवत आहे.
साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढत बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन आणि २ चटई एवढा निर्देशांक मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला होता.
विलीनीकरण करतानाच मूळ शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तसाच लटकवत ठेवला आहे.
. जमिनीच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने तपासून याबाबत कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी म्हटले आहे. मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विचाराधीन असल्याचे म्हटल्याने आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
