धान आणि कायद्याप्रमाणे कोणतेही संविधानिक पद हे नि: पक्षपातीपणा असले पाहिजे-काँग्रेसच्या नेत्या संगीता तिवारी

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना – सध्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ह्या स्वतः महिला आयोग अध्यक्ष असताना एका राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपद घेतात. आणि पक्षाची मोठी जबाबदारी घेतात तेव्हाच त्यांचे संविधनिक पद संपुष्टात येते हा कायदा, नियम आहे. कायदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत स्पष्ट लिहिलेला आहे. त्यात सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणीही संगीता तिवारी यांनी पत्रात केली आहेतिवारी म्हणाल्या, पूर्वी जरी काही चुका झाल्या असतील तर त्याची पुन्हा पुनरावृत्ती नकोय. कायद्याचे राज्य आहे. कायद्याप्रमाणे राज्य चालले पाहिजे. ह्या महिला आयोगासारख्या संविधानिक पदावर अध्यक्ष म्हणून असणारी व्यक्ती ही कायद्याने नियमाने संविधानाने नि: पक्षपाती असली पाहिले. तेव्हाच पीडित महिलांना न्याय मिळेल. आपण याबाबत विचार करून संविधान घटना आणि कायद्यानुसार ताबडतोब निर्णय द्यावा अशी मागणीही संगीता तिवारी यांनी न्यायाधीशांकडे केली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या संगीता तिवारी यांनी एकाचवेळी रुपाली चाकणकरांच्या राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटाचे महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरील निवडीवर आक्षेप घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आहे.यात त्यांनी रुपाली चाकणकरां बाबत संविधान आणि कायद्यानुसार ताबडतोब निर्णय द्यावा अशी मागणी केली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला आहे. अजित पवारांच्या गटात सामील होताच चाकणकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यानंतर चाकणकर यांनी अजित पवारांनी आदेश दिला तर आपण सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधातही निवडणुकीमध्ये उतरू असंही विधान केलं होतं. पण आता् चाकणकरांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आपल्या संविधान आणि कायद्याप्रमाणे कोणतेही संविधानिक पद हे नि: पक्षपातीपणा असले पाहिजे. परंतु, सध्या तसं होत नाहीये. हा संविधानाचा आणि कायद्याचा अपमान आहे. जर एखादी संविधनिक पदावरील व्यक्ती एका राजकीय पक्षाचे पद ही भूषवित असेल तर ते असंविधनिक आहे. असा चुकीचा पायंडा जर पाडला तर उद्या राज्यपालसारख्या पदावरही एखादा राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष बसेल. आणि ही संविधानाची क्रूर थट्टा होईल. ह्या गोष्टी आपल्या कायदा आणि संविधानाला धरून नाहीयेत असंही तिवारी म्हणाल्या आहेत.