3 ऑगस्टला होणार पिंपरीत, कंत्राटी कामगारप्रथा आणि श्रमसंहितांविरोधी कामगार परिषद,
3ऑगस्ट ला होणार पिंपरीत कंत्राटी कामगारप्रथा आणि श्रमसंहितांविरोधी कामगार परिषद,
पिंपरी (ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)
कामगारांविरुद्धचा संघटित कट कंत्राटीकरण ही केवळ कामगार मालक अशा औ‌द्योगिक संबंधांची समस्या नसून ते एका अत्यंत बेजबाबदार समाजरचनेचे प्रतीक आहे. सर्व कामगार कायद्यांना पायदळी तुडवित या देशातील सर्व अधिकारी व्यवस्थेने कामगारवर्गाविरोधात केलेला, संघटित गुन्हेगारीचा कट आहे. म्हणून 3 ऑगस्ट ला होणार पिंपरीत कंत्राटी कामगारप्रथा आणि श्रमसंहितांविरोधी कामगार परिषद, आयोजित केल्याची माहिती कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी पिंपरीत पत्रकार परिषदेत दिली
१. सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा.
२. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा.
- मोदी सरकारने खोटेपणाने मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा.
४. सर्व उ‌द्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा.
५. ६० वर्षानंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद करा.
६. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.
कंत्राटी कामगारप्रथा हे आज देशातील औ‌द्योगिक जगातातील सर्वात भीषण वास्तव बनले आहे. आज कोणत्याही उ‌द्योगातील कोणत्याही कारखान्यात गेले तर काय चित्र दिसते ? तिथे वर्षानुवर्षे जीव फुटेस्तोवर उत्पादनाचे नियमितपणे काम करणारा ७६ टक्के कामगार हा कंत्राटी तत्त्वावर त्रयस्थ संस्थेकडून आणला जातो आहे. तो कितीही वर्षे काम केले तरी कंपनीचा कामगार म्हणूनदेखील ओळखला जात नाही. कायम कामगारांच्या तुलनेत त्याला २५ टक्के वेतन देऊन राबविले जाते आहे.
हा कामगार नियमित उत्पादनाचे काम करत नसल्याचे दाखतात. संपूर्ण कामगार कायद्यांची माती करून कंत्राटी कामगार प्रथा आणि त्याच्या जोडीला तथाकथित शिकाऊ कामगार या नावाखाली कामगारांचे अमानुष शोषण केले जाते आहे. अशी माहिती अभ्यंकर यांनी दिली
. कंत्राटी कामगार काय‌द्यातील कामगारविरोधी तरतूर्दीमुळे आणि एकूण व्यवस्थेच्या कामगारविरोधी दृष्टीकोनामुळे या विषयातील सर्व न्यायालयीन निवाडे हे शोषक-व्यवस्थापकांच्याच बाजूने गेले आहेत. तरीही जिथे काही प्रमाणात न्यायाची अपेक्षा करण्यास वाव आहे, तेथे न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यावरची पट्टी निघत नाही. हे दुःखद असे सत्य आहे.
सरकारने स्वतःच अशा या कंत्राटी कामगार पद्धतीचा राजरोसपणाने स्वीकार केलेला आहे. सरकारी आस्थापनांमध्ये तसेच स्वतःच्या खात्यांमधील भरती हीचपद्धतीने करुन त्यासाठी सत्ताधारी भाजपाच्या बगलबच्च्यांना कंत्राटेदेखील देण्यात आलेली आहेत. त्यासाठी परिपत्रके आणि शासकीय आदेश काढले जात आहेत.
कंत्राटी कामगारांची संख्या निम्म्याहून अधिक झाल्याने कायम नियमित कामगारांच्या युनियन्सची देखील लढाशक्ती कमी झाली आहे. म्हणजेच कामगार संघटनांशी करार करून त्यांचे वेतन वाढण्याचा वेग दबावच कमी कमी होत चालला आहे.
या तिन्हींबाबत चळवळीचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी शनिवार दिनांक ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी पिंपरी (संत तुकारामनगर) येथील आचार्य अत्रे सभागृहात महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने कामगारांची एक भव्य परिषद घेण्यात येत असून त्यामध्ये खालील मागण्या केंद्रस्थानी असतील.
-व्यवस्थापकांविरोधातील संघर्ष हा अटळ आहे. कंत्राटी कामगारांना संघटित करणे आणि त्या आधारे कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करण्यापासून ते अशा कामगारांना सेवेत कायम करवून घेण्याचे आव्हान कामगार चळवळीसमोर आहे. त्याच प्रमाणे २०२३ मध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांना संसदेमध्ये बोलण्याची देखील संधी न देता, ४ श्रमसंहिता या मोदी-शहा यांच्या कार्पोरेट सरकारने जुलुमाने मंजूर करून
घेतलेल्या श्रम संहिता रद्द करण्याचेदेखील आव्हान आहे
.
परिषदेमध्ये कृती समितीचे राज्य पातळीवरील नेते मा. डॉ. डी. एल् कराड, (सिटू) गोविंदराव मोहिते (इंटक) इत्यादी नेते बोलणार आहेत. तसेच महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेत्यांनादेखील परिषदेला संबोधित करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले आहे.