आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घ्याव्या लागणार… सुप्रीमकोर्ट

(ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)

भारताला 1947 मध्ये ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी निवडणुका झाल्या नव्हत्या, मात्र 1951-52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका पार पडल्या होत्या.

1967 पर्यंत एक देश एक निवडणूक पद्धती नुसार मतदान होतं होतं. या कालावधीत देशात चार निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यातील 1957, 1962, आणि 1967 च्या निवडणुकांनंतर केवळ तीन वेळा ही पद्धत अवलंबली गेली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत नसेल तर भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा होतील, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

गेल्या तीन, साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

केंद्र सरकार ‘एक देश एक निवडणूक’चे धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे राज्याकडून तसेच धोरण अमलात आणण्यात येईल, अशी चर्चा होती. परंतु, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

त्यामुळे राज्यात ‘एक राज्य एक निवडणूक’चे धोरण राबविल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.राज्यातील जवळपास सर्वच महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहे

. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया आपोटण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे एकाच वेळी सर्वांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’चे धोरण अमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्य शासन हे धोरण प्रत्यक्षात आणेल, अशी चर्चा होती. परंतु, या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार असल्याचे सांगण्यात येते. राज्यातील मंत्र्यांकडूनही तसे संकेत देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका तर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याचे सांगण्यात येते.