पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन २६-२७ च्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी; ४०६ कोटींची वाढ करत अभिषेक बारणे यांनी मांडले विकासाचे धोरण

​पिंपरी-चिंचवड: (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला आज स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकृतरीत्या मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या मधुकर पवळे सभागृहात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. या अर्थसंकल्पात शहराच्या विकास कायम ठेऊन, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी ४०६ कोटी रुपयांची वाढ सुचवण्यात आली आहे.

यावेळच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात ९५% निधी हा जुनी देणी साठी आहे. तसेच, सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. केवळ ५% निधी नवीन प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित आहे. शहराच्या महसुलात मोठी वाढ करण्यासाठी बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह, कर संकलन आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून सुमारे ३५० ते ४०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, जाहिरात विभागाच्या ‘आकाशचिन्ह परवानगी नियमावलीत ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन वर्ग करून सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मागील ३-४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला होर्डिंग दरांचा प्रश्न मार्गी लावत, भागानुसार दरवाढ लागू केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे. तसेच महापालिकेचे भूखंड भाड्याने देताना त्यांचे दर कमी करून त्यातून अधिक उत्पन्न मिळवण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.

शहराच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर भाष्य करताना अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, पवना बंद वाहिनी प्रकल्पासाठी ४० कोटी आणि पवना नदी सुधार योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच ड्रेनेज लाईनच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. नवीन कामासाठी लेखाशिर्ष ओपन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक नगरसेवकासाठी १० लाख रुपयांचा विकास निधी प्रस्तावित असून, शहरभरातून आलेल्या सुमारे २०० ते २५० उपसूचनांचा विचार करून अर्थसंकल्पात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. तसेच २५% निधीची तरतूद असावी, या लेखा विभागाची अट रद्द करण्याबाबतची मागणीही या अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत लावून धरण्यात आली आहे.

नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन पार्किंग धोरण, हॉकर्स झोनचे नियोजन आणि महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम यांवर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शहरातील पार्किंगचा प्रश्न आणि विविध कायदेशीर लवादाचे विषय सामोपचाराने मार्ग काढून सोडवण्यावर आमचा भर राहील, असे बारणे यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल स्पष्टीकरण देताना बारणे म्हणाले की, पालिकेच्या ठेवी (FD) सुरक्षित असून त्या विनाकारण मोडल्या जाणार नाहीत. मात्र, शहराच्या हिताच्या अत्यंत मोठ्या प्रकल्पांसाठी गरज पडल्यास १५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा वापर करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने घेतला जाईल.

बैठकीत छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या विषयावरून विरोधकांच्या भूमिकेवर त्यांनी आपले मत मांडले. “गेल्या चार दिवसांत विरोधकांनी केवळ राजकारण केले, मात्र त्यांनी कोणत्याही शंकांचे निरसन केले नाही किंवा ठोस काहीही मांडले नाही. आम्ही अस्मितेचा मुद्दा लक्षात घेऊन आणि शहराच्या हिताचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे,” असे बारणे यांनी सांगितले.

​हा अर्थसंकल्प पिंपरी-चिंचवडला विकासाच्या नवीन उंचीवर नेणारा आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणारा ठरेल, असा विश्वास अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी व्यक्त केला.