हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस वर्तमानपत्र व वितरण बंदीवरून…

नागपूर : वर्तमानपत्रे छपाईला बंदी नाही पण वितरणावर राज्य सरकारने घातलेल्या बंदी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला सोमवारी (दि. २०) नोटीस बजावली आहे. वर्तमानपत्रे वितरण बंदीविरुद्धच्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना ही नोटीस बजावली. या नोटीस वर २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. वर्तमानपत्र वितरण बंदी बाबत सरकारचे उत्तर आल्यानंतर ही बंदी उठविण्याच्या विनंतीवर न्यायालय निर्णय देणार आहे. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांनी राज्य सरकारच्या वर्तमानपत्रावरील वितरण बंदीच्या निर्देशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी वर्तमानपत्र वितरण बंदीचा आदेश जारी केला. या बंदी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी जोरदार विरोध केला. वृत्तपत्रे वितरणावरील बंदी अवैध, अतार्किक आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. या बंदीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे. तसेच, ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची पायमल्ली करणारी आहे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. केन्द्र सरकारच्या आदेशात समावेश केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांमध्ये सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रसार माध्यमांची सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात वृत्तपत्रे वितरणाचा समावेश आहे. वृत्तपत्रे सुरुवातीपासूनच अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ आहेत. असे असताना राज्य सरकारने वृत्तपत्रे घरोघरी वितरणावर बंदी आणली आहे. या बंदीला कोणताही ठोस आधार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये काही बंधने लावण्याला व स्वच्छतेसंदर्भात प्रभावी मार्गदर्शकसूचना देण्याला काहीच हरकत नाही. परंतु, प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबणे मान्य केले जाऊ शकत नाही असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले. सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून याचिका खारीज करण्याची विनंती केली. कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यामुळे वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण बंद करण्यात आले आहे. वाचकांना ई-पेपर मिळत आहे. ई-पेपरवर बंदी नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.