MPSC परीक्षा आणि भरती दोन्ही शासनाच्या निर्णयानुसार होणार

मुंबई : परीक्षा होणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मंगळवारी आपली भूमिका जाहीर केली. ठरलेल्या तारखेला म्हणजे 11 ऑक्टोबरलाच पूर्व परीक्षा होणार असल्याचं आयोगाने आज जाहीर केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसारच ही परीक्षा होणार असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. परीक्षा आणि भरती दोन्ही शासनाच्या निर्णयानुसार होणार आहेत असंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. काही मराठा संघटनांनी MPSCच्या परीक्षांना विरोध केला होता. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिढा तुटत नाही तोपर्यंत परीक्षा स्थगित ठेवण्याची मागणी काही मराठा संघटनांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षाच्या प्रश्नावर मराठा क्रांती मोर्चाने सोमवारी मुंबईतल्या MPSC कार्यालयाला घेराव घातला. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा आरक्षणाचा प्रवर्ग निश्चित होत नाही तोपर्यंत MPSCच्या परीक्षा घेऊ नये अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. या आधी मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा घेऊन त्याचा निकाल हा मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठल्यानंतर निकाल जाहीर करू ही घेतलेली भूमिका म्हणजे निव्वळ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची फसवणुक आहे असा संघटनेचा आरोप आहे. जर एखादा व्यक्ती परीक्षा झाल्यानंतर कोर्टात गेल्यास विरोधात निकाल येऊ शकतो. जर वयाच्या संदर्भात दुमत असेल तर एक वर्ष वयोमर्यादा वाढवावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक धनंजय जाधव यांनी केली आहे.

आरक्षणाचा पेच

देशातील अनेक राज्यांनी 50 टक्या पेक्षा अधिकचं आरक्षण दिलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने आजपर्यंत कुठल्याही प्रकरणात स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय का घेतला गेलाय, याचं कारण शोधलं गेलं पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांकडून येत आहेत.

2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली आहे.