भाजपने लोकांना मूर्ख बनवलं: फक्त मराठा समाज SEBC नाही, तर आम्हीसुद्धा SEBC आहोत- हरिभाऊ राठोड

मुंबई : फक्त मराठा समाज SEBC नाही, तर आम्हीसुद्धा SEBC आहोत. भटके, विमुक्त, बारा बलुतेदार, धनगर हे सगळे SEBC आहेत, असं ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड म्हणाले आहेत. मोदी साहेबांनी घटनादुरुस्तीत ओबीसीची टर्म काढून टाकली. तसंही आम्ही SEBC होतो आणि आताही आहे, पण मधल्या काळात भाजपानं लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला, असा घणाघात हरिभाऊ राठोड यांनी भाजपवर केला आहे.

SEBC चा लाँग फॉर्म कधी दिला नाही. मराठ्यांना आम्ही SEBC देतो म्हणजे काही तरी वेगळं देतो असं ते सांगत होते. पण मधल्या काळात भाजपानं लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका करत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांनी आरक्षणाच्या बाबतीत वक्तव्य केलं आहे. आरक्षण हे लोकसंख्येनुसार सगळ्यांना देता येईल. मराठा समाजाला जर आरक्षण द्यायचे असल्यास लोकसंख्येची गणना करावी लागेल, आपल्याला 2021च्या लोकसंख्येच्या गणनेची वाट बघायची गरज नाही. आपण आठ दिवसांतही लोकसंख्येची गणना करू शकतो, असंही हरिभाऊ राठोड यांनी अधोरेखित केलं आहे.

फक्त मराठा समाज SEBC नाही, तर आम्हीसुद्धा SEBC आहोत. भटके, विमुक्त, बारा बलुतेदार, धनगर हे सगळे SEBC आहेत. मोदी साहेबांनी घटनादुरुस्तीत ओबीसीची टर्म काढून टाकली. तसंही आम्ही SEBC होतो आणि आताही आहे, SEBCचा लाँग फॉर्म कधी दिला नाही. मराठ्यांना आम्ही SEBC देतो म्हणजे काही तरी वेगळं देतो असं ते सांगत होते. SEBC आणि OBC एकच असल्याचं आम्ही सांगितलं आहे. मराठा समाजानं सुप्रीम कोर्टाच्या मागे लागू नये. फार तिथून काही मिळेल असं वाटत नाही. महाविकास आघाडीचं सरकारच हे आरक्षण देऊ शकते. आपल्या अधिकारात आहे. नितीश कुमारांनी जो मुद्दा मांडला आहे, तोच माझाही मुद्दा असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

प्रत्येक जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण- नितीश कुमार

तत्पूर्वी जेडीयूचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तर थेट लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावं, अशी आपली पहिल्यापासूनची मागणी असल्याचं नितीशकुमार यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे नितीशकुमार यांच्या या मागणीला मतदार किती प्रतिसाद देतात हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल. जातीनिहाय जनगणना करणं हे आपल्या हातात नाही. मात्र, जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळावं ही आपली मागणी असून त्यात कोणतंही दुमत नाही, असं नितीशकुमार म्हणाले.