मोदी सरकारने मांडलेल्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात, स्वदेशी जागरण मंचानेदेखील पाठिंबा

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून राजधानीच्या मार्गांवर लाखो शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचानेदेखील पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकरी आंदोलनातकाहीसा बदल केला जाऊ शकतो, असं या मंचाचं म्हणणं आहे.

मोदी सरकारने मांडलेल्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात अनेक राज्यांत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पंजाब- हरियाणा या दिल्ली लगतच्या राज्यांमध्ये याविरोधात तीव्र जनभावना आहेत. आता खुद्द संघाच्या मुशीत वाढलेल्या स्वदेशी जागरण मंचानेदेखील या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे.

“कृषी विधेयकांमध्ये सुधारणा करण्यास वाव आहे.  सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीला धक्का बसणार नाही, याचं ठोस आश्वासन दिलं पाहिजे. त्यासाठी सरकार कृषी विधेयकांत बदल करावा अथवा नवीन कायदा पारित करावा,” असं मत स्वदेशी जागरण मंचाच्या अश्विनी महाजन यांनी व्यक्त केलं

किमान आधारभूत किंमतीची मागणी

केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या तीन कृषी विधेयकात कुठेही किमान आधारभूत किंमतीबाबत (MSP) भाष्य केलेलं नाही. म्हणून देशातील शेतकऱ्यांनी भीती आहे की, देशात हे नवीन कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर बऱ्याच खाजगी कंपन्या त्यांच्याकडून कमी पैशात उत्पादन खरेदी करतील. त्यामुळे कायद्यात MSP बाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावं. शिवाय एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत उत्पादने खरेदी करणाऱ्या लोकांवर कारवाईची तरतूदही या नवीन कायद्यात करावी, अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

किमान आधारभूत किंमतीला कसलाही धक्का लावला जाणार नाही, असा विश्वास सरकारने शेतकऱ्यांना यापूर्वीच दिला आहे. तसेच मार्केट यार्डचे महत्त्व कमी केले जाणार नाही, असंही केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे. परंतु एमएसपी हा कायद्याचा भाग असावा, यावर शेतकरी अडून बसले आहेत.