शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून 50 कोटी निधी
पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून 50 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली.
अनुसूचित जाती उपयोजना लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित निधीपैकी केंद्र हिस्स्याच्या 25 टक्‍के व राज्य हिस्स्याच्या 40 टक्‍के निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली.
शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र हिस्स्याचा 30 कोटी व राज्य हिस्स्याचा 20 कोटी रुपये असा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करावा लागणार आहे, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी दिले.
