शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता – अशोक चव्हाण
MUMBAI, INDIA - DECEMBER 22: Congress senior leader Ashok Chavan addressing to media at his office, on December 22, 2017 in Mumbai, India. In a relief for former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan, the Bombay High Court today quashed and set aside Governor Ch Vidyasagar Rao's sanction granted to the CBI in 2016 to prosecute the senior Congress leader in the Adarsh Housing scam. (Photo by Bhushan Koyande/Hindustan Times via Getty Images)
मुंबई | केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी केलेले कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे सार्वजनिक मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
‘केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्व‍ीकारावी’, असं अशोक चव्हाण यांनी राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हणाले आहेत.
‘राज्याच्या नविन कायद्यामध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अशा तरतूदींचा समावेश चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी पाठवलेल्या पत्राला राज्य सरकार गांभीर्यानी घेतं की नाही. तसेच यावर राज्य सरकार काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.
