खोटं शपथपत्र: आरोपातून पाटील यांची निर्दोष मुक्तता…

पुणे: भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यावर त्यांच्यावर निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या निवडीवर आक्षेप देखील नोंदवला होता. मात्र आता पुणे फौजदारी न्यायालयाने चंद्रकांत पाटलांविरुद्ध खोटं शपथपत्र दाखल केल्यासंबंधीच्या सर्व आरोपातून चंद्रकांत पाटील यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा महत्वपूर्ण निकाल न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी दिला आहे. २०१९ साली पुणे शहरातील कोथरुड विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक जिंकली होती. मात्र पाटील यांनी खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप करत चंद्रकांत पाटील यांच्या निवडीला अभिषेक हरिदास यांनी आव्हान दिले होते. त्यानंतर पाटील यांच्यावर पुण्यातील फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.मात्र न्यायालयाने आता चंद्रकांत पाटलांना या प्रकरणातून क्लीन चिट दिली आहे.
आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी न्यालयालयाने खोटे शपथपत्र दिल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केल्यावर अखेर सत्याचाच विजय होतो हे न्यायालयाच्या निकालातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच माझी राजकीय प्रगती न सहन झाल्यामुळे माझ्याविरुद्ध अशाप्रकारे कुभांड रचले गेले व मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण यांसाख्या आरोपांची आता सवय झाली आहे. मात्र कितीही नाही म्हटले तरी राजकीय क्षेत्रात काम करताना झालेल्या खोट्या आरोपांमुळे निश्चितच मानसिक त्रास होतो. पण यातून मी अधिक तावून सुलाखून निघतो. आणि हाती घेतलेले समाजसेवेचे व्रत पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा तयार होतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
न्यायालयाने चंद्रकांत पाटलांबाबत निकाल देण्याआधी आरोप व सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची खातरजमा केली. त्यानंतर पाटील यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व आरोप हे चुकीचे असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. तसेच तक्रारदाराच्या आरोपांचे खंडन करताना ते निवडणूक शपथपत्र दाखल करताना ते ज्या पदांवर कार्यरत होते त्यावरील व्यक्तीला कोणतेही मानधन मिळत नसल्याने शपथपत्रात उत्पन्न लपवले गेले असल्याचे म्हणणे चुकीचे ठरवले. त्याचप्रमाणे शपथपत्रात पाटील यांनी दिलेले आयकर विवरणपत्र देखील योग्य असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
चंद्रकांतदादांनी विधानसभा निवडणुकीत खोटं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं नसल्याचा निकाल देत पुण्यातील फौजदारी न्यायालयाने क्लीन चिट दिली. हा सत्याचा विजय असल्याची भावनिक प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटलांनी व्यक्त केली आहे. ‘एका सामान्य गिरणी कामगाराचा मुलगा राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांचा मंत्री होतो. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदापर्यंत वाटचाल करतो, हे काही हितशत्रूंना मानवत नाही. त्यातून माझ्याविरुद्ध कुभांड रचले जाते आणि मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अखेर सत्याचाच विजय होतो, हे न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले’ अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. अशा आरोपांची आता सवय झाली असून खोट्या आरोपांमुळे अनावश्यक मानसिक त्रास होतो, मात्र अशा कट कारस्थानातून मी अधिक तावून सुलाखून बाहेर पडतो. समाजसेवेचे जे व्रत स्वीकारले आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा सज्ज होतो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुण्यातील कोथरुड विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक जिंकल्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप करत अभिषेक हरिदास यांनी भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 125 (अ) अन्वये चंद्रकांत पाटील यांच्या निवडीविरुद्ध दाद मागितली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 202 अंतर्गत पुण्यातील फौजदारी न्यायालयात याबाबतचा खटला दाखल करण्यात आला होता. न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी विस्तृत निकालपत्रात चंद्रकांत पाटलांविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. सदर तक्रार काढून टाकली आणि खटलाही निकाली काढला होता. तक्रारदाराच्या सर्व तक्रारींची आणि सोबतच्या साक्षी पुराव्यांची शहानिशा करुन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना चंद्रकांत पाटील यांच्याविरुद्ध असलेले सर्व आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.