लशींसाठी जागतिक निविदाची काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नाही….

राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला ‘ग्लोबल टेंडर’ काढण्यास परवानगी दिली असून, पुणे महापालिकेला ‘ग्लोबल टेंडर’ काढण्यास परवानगी देण्यात येत नसल्याची टीका पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आली होती. महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी याबाबतचे पत्रही राज्य सरकारला पाठविले होते. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी ‘ग्लोबल टेंडर’साठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले; तसेच मुंबई महापालिकेने त्यांच्या स्तरावर ‘ग्लोबल टेंडर’ काढल्याची माहिती देऊन पुणे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर पलटवार केला. याबाबत नगरविकास खात्याच्या सचिवांशी चर्चा केली असून, वेगळी परवानगी नको असेही त्यांनी नमूद केले. ‘करोनाच्या या काळात राज्य सरकारला बदमान करण्याचे राजकारण करू नका,’ असा टोलाही पवार यांनी लगावला.करोनाच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली असून, लशींसाठी जागतिक निविदा (ग्लोबल टेंडर) काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी पुणे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची शुक्रवारी ‘पोलखोल’ केली. ‘करोनाच्या या काळात राज्य सरकारला बदनाम करण्याचे राजकारण कोणी करू नये,’ असा सज्जड दमही त्यांनी दिला

सध्या लशीचा तुटवडा आहे. केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने एक मेपासून १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचे ठरविले होते. मात्र, लशीचा पुरवठा कमी असल्यामुळे हा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. राज्यात काही खासगी उद्योगांनी लसीकरण सुरू केले आहे. आता सोसायट्यांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मुंबईत काही खासगी रुग्णालयांतून लस देण्यात येत आहे. मात्र, त्याची किंमत जास्त आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना ती परवडणारी नाही, असे त्यांनी सांगितले.

वरिष्ठांवरही होणार कारवाई?

शहरातील रुग्णालयांमध्ये पाच व्हेंटिलेटरयुक्त खाटा असतानाही खाटा उपलब्ध नसल्याची चुकीची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला दिल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षात नेमलेल्या शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतर तेथे नेमणूक केलेल्या शिक्षिकेला निलंबित करण्यात आले आहे. सकृतदर्शनी संबंधित शिक्षिकेला दोषी ठरवून कारवाई झाली आहे. मात्र, संबंधित शिक्षिकेची चूक आहे की त्यांना अशा प्रकारची माहिती देण्यास कोणी सांगितले होते, त्याची चौकशी केली जाईल. चौकशीत या प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्धही कारवाई करण्यात येईल.’

उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कामाची प्रशंसा केली आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये असे प्रकार होता कामा नयेत, याबाबत महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याशी चर्चा केली आहे. याबाबत राजकारण किंवा एकमेकांवर आरोप करून चालणार नाही.