वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात या तिघांना मुंबई हायकोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर

(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) न्यायालयीन आदेशात नोंदवलेल्या पार्श्वभूमीनुसार, संबंधित विवाहितेचा विवाह २८ एप्रिल २०२३ रोजी झाला होता. १६ मे २०२५ रोजी तिचा गळफास घेतल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर १७ मे रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली, तर १९ मे रोजी पूरक जबाब नोंदवण्यात आला. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्याच्या मागणीसाठी विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा अभियोजन पक्षाचा आरोप आहे. विवाहावेळी ५१ तोळे सोने, फॉर्च्युनर मोटार आणि चांदीची भांडी दिल्यानंतरही मागण्या सुरू राहिल्याचे अभियोजन पक्षाने न्यायालयात मांडले. या प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २०६/२०२५ नोंदवण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेतील हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, क्रूरता, मारहाण, धमकी आणि इतर आरोपांशी संबंधित कलमांसह बाल न्याय कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी लावण्यात आल्या आहेत. आदेशानुसार, गुन्ह्यात एकूण १२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

पुण्यातील वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी लता राजेंद्र हगवणे, सुशील राजेंद्र हगवणे आणि नीलेश रामचंद्र चव्हाण या तिघांना मुंबई हायकोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. अर्जदारांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याशी जोडणाऱ्या विशिष्ट कृत्यांबाबत प्रथमदर्शनी पुरेशा सामग्रीचा अभाव, प्रत्येकाची स्वतंत्र भूमिका आणि तपासाची स्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.

तिघांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रक्कमेच्या एक किंवा दोन जामीनदारांवर सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जामीनदारांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, तोपर्यंत प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या तात्पुरत्या रोख जामिनावर सुटकेची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. हा निर्णय केवळ जामीन अर्जापुरता असून, आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. आदेशातील निरीक्षणे प्रथमदर्शनी स्वरूपाची आहेत आणि त्यांचा मुख्य खटल्यावर परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.



तिन्ही अर्जदारांच्या भूमिकेचा स्वतंत्र विचार –

न्यायालयाने आरोपांचे गांभीर्य मान्य करतानाच, जामीन मागणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराविरुद्ध नेमकी कोणती सामग्री उपलब्ध आहे, याचा स्वतंत्र विचार केला.

लता राजेंद्र हगवणे : मृत विवाहितेच्या सासू असलेल्या लता हगवणे यांच्याबाबत मार्च २०२५ मधील घटनेचा संदर्भ वगळता, विवाहितेला आत्महत्येेस प्रवृत्त करणारे विशिष्ट कृत्य प्रथमदर्शनी दाखवण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यांचे वय ६० वर्षे असल्याचा, सुमारे एक वर्ष पाच महिन्यांचा कारावास झाल्याचा आणि तपास पूर्ण झाल्याचा विचार करून पुढील कोठडी आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

सुशील राजेंद्र हगवणे : मृत विवाहितेचे दीर असलेल्या सुशील हगवणे यांच्यावर जमीन खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांच्या मागणीच्या वेळी पतीसोबत उपस्थित असल्याचा आरोप आहे. मार्च ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात विवाहितेच्या खात्यातून त्यांच्या खात्यात ६.१४ लाख रुपये हस्तांतरित झाल्याची अभियोजन पक्षाची मांडणीही आदेशात नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, छळाशी संबंधित त्यांचे विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य दाखवणारी सामग्री प्रथमदर्शनी नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. घटनेच्या दिवशी ते घरात उपस्थित नव्हते, असे घरकाम करणाऱ्या दोन महिलांच्या जबाबांतून समोर येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला.

नीलेश रामचंद्र चव्हाण : आदेशानुसार, चव्हाण हे मृत विवाहितेच्या नणंदेचे मित्र असून हगवणे कुटुंबाचे नातेवाईक नाहीत. त्यांच्यावर घटनेनंतर मुलाचा ताबा न देणे आणि आरोपींच्या मोबाईलमधील सिमकार्ड नष्ट करून पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे आरोप आहेत. प्रमुख आरोपींचे तीन मोबाईल त्यांच्याकडून हस्तगत झाल्याची अभियोजन पक्षाची मांडणी न्यायालयाने नोंदवली. त्यांच्या भूमिकेचाही स्वतंत्र विचार करून जामीन मंजूर करण्यात आला.

व्हॉट्सॲप संदेश आणि उपलब्ध पुराव्यांबाबत निरीक्षणे –

न्यायालयाने विवाहितेचे पतीसोबतचे व्हॉट्सॲप संभाषण, तक्रार, पूरक जबाब आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा आढावा घेतला. उपलब्ध संदेशांमध्ये या तिन्ही अर्जदारांकडून अत्याचार किंवा हिंसाचार झाल्याचा विशिष्ट उल्लेख दिसत नसल्याचे न्यायालयाने प्रथमदर्शनी नमूद केले. कथित छळाबाबत घटनेपूर्वी कोणत्याही प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवण्यात आली नसल्याचाही विचार करण्यात आला. मात्र, विवाहितेने आपल्या वडिलांना त्रासाबाबत सांगितले होते, ही अभियोजन पक्षाची भूमिका न्यायालयाने नोंदवली आहे. मृत विवाहितेच्या शरीरावर अनेक जखमा असल्याबाबत शंका नसली, तरी त्या जखमांच्या अनुषंगाने या अर्जदारांची स्वतंत्र भूमिका तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होण्याची भीती कठोर अटी घालून हाताळता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.