पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा नाहीच,. 7 मे रोजी पुढील निर्णय

मुंबई- राज्य शासकीय, निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारा महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला ७ मे २०२१ रोजीचा शासन आदेश तत्काळ रद्द करावा हि मागणी वाढल्याने सरकारने आज बैठक बोलावली मात्र पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यावर निश्चितिच तोडगा निघेल, असा दावा राज्याचे ऊर्जा मंत्री व उपसमितीचे सदस्य डॉ. नितिन राऊत यांनी के ला.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना राऊत यांनी सांगितले की, बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली.या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची पुढील सुनावणी २१ जून रोजी आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यास काहीशी अडचण येत आहे. मात्र उपसमिती या विषयावर सकारात्मक आहे. या विषयावर कायदेशीर अभ्यास करायचे ठरले आहे.

त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असे राऊत यांनी म्हटले आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर के वळ चर्चा झाली, तोडगा काहीही निघाला नाही. ७ मे रोजी काढलेल्या शासन आदेशासंबंधात अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले

.