पुणे महापालिकेत 23 गावांच्या विकास वाद आता चांगलाच पेटला

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आमनेसामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. महापालिकेत नव्यानं समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या निर्णयानं पुणे महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजायला लागले आहेत, यावर आता शिक्कामोर्तब झालंय. कारण, पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी भाजपने घाईघाईने खास सभा आयोजित केली. पण या सभेपूर्वीच राज्य सरकारनं विकास आरखाडा थेट स्वतःच्याच ताब्यात असलेल्या PMRDA कडे घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारनं भाजपला जोरदार दणका दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन सुरु झालेला वाद आता चांगलाच पेटलाय. या 23 गावांचा विकास आराखडा एकीकडे राज्य सरकारने PMRDA कडे दिला आहे. तर दुसरीकडे या महानगपालिकाच करेल यावर सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. त्यामुळे 23 गावांच्या मुद्द्यावरुन पुण्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान विकास आरखड्यासंदर्भात आज घेतलेली

ऑनलाइन महासभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केलाय. याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचंही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटलंय. तर महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्याने या गावांचा विकास आरखाडा तयार करणे, ही महापालिकेचीच जबाबदारी आहे. यावर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. शिवाय विकास आराखड्यासाठी बोलावलेली खास सभा कायदेशीर आहे. उलट राज्य सरकारकडून महापालिकेवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी केलाय. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे नव्या तेवीस गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या 23 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आदेशाने झाला होता. 23 गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने

पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आली होती.