पुणे महानगर नियोजन समितीला हाय कोर्टाची स्थगिती

पुणे: पुणे महानगरपालिकेत २३ गावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पालिकेला डावलून स्वतंत्र समितीकडे दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली आहे

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकारणाचा फटका शहराला बसला आहे. स्थगिती दिल्यामुळे समाविष्ट २३ गावांचा आराखडा देखील थांबणार आहे. राज्य सरकारने २३ गावांचा कारभार आपल्या हातात ठेवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे

. पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या हद्दीमधील ८०० गावांच्या विकास आराखड्यापैकी पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा देखील थांबणार आहे. राज्य सरकारच्या या समितीवर बेकायदेशीररित्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत आदींना घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे पुण्यातील २३ नव्या गावांची जबाबदारी

पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या २३ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आदेशाने झाला होता. गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आली होती.

विकास आरखड्यावर पीएमआरडीए ने हरकती मागवल्या

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आरखड्यावर पीएमआरडीएकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी ३० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. २९ जुलैला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीएमारडीएच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर

३० जूनला महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही पीएमारडीएची नियुक्ती करण्यात आली होती. या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन येत्या काही महिन्यात विकास आराखडा मंजूर केला जाईल, अशी माहिती पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.