बोगस ठेकेदाराला वीस कोटींच्या कामाची खिरापत गुन्हे दाखल करण्याची माजी महापौर योगश बहल यांची आयुक्ताकडे मागणी
टक्केवारीसाठी महापालिका पदाधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या गोष्टींना प्राधान्य
पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदाराला
सत्ताधाऱ्यांकडून वीस कोटींच्या कामाची खिरापत
पिंपरी 11 नोव्हेंबर : बोगस कागदपत्रे देणाऱ्या ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची गरज असताना याच ठेकेदाराला नव्याने कोट्यवधी रुपयांचा ठेका दिला जातो यातून सत्ताधारी भाजपाला सत्तेचा गैरवापर करून केवळ आर्थिक हित साध्य करावयाचे आहे, हेच सिद्ध होते. स्थायी समितीने आजच झालेल्या बैठकीमध्ये या कामाला मंजुरी देऊन भ्रष्टाचारी कारभारावर शिक्कामोर्तबच केले बोगस ठेकेदाराला वीस कोटींच्या कामाची खिरापत गुन्हे दाखल करण्याची माजी महापौर योगश बहल यांनी आयुक्त राजेश पाटिल यांच्याकडे मागणी केली आहे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने टक्केवारीसाठी महापालिकेची लूट चालविल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ज्या ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाच्या कामासाठी अनुभवाची बोगस कागदपत्रे सादर केली त्याच ठेकेदाराला बिनबोभाटपणे 20 कोटी 71 लाख रुपयांचे आणखी एक काम देण्यात आले आहे. सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांच्या हितासाठी सुरू असलेला हा प्रकार सत्ताधारी भाजपाच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने सत्तेचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप माजी महापौर तथा ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला आहे.
याबाबत योगेश बहल यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने मेडिकल आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविण्याची निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेमध्ये सहभागी झालेल्या श्रीकृपा सर्व्हिेसेस या ठेकेदाराने अनुभवाची बोगस कागदपत्रे दाखल केल्याचे मी पुराव्यानिशी जनतेसमोर उघडकीस आणले होते. त्याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन महापालिका आयुक्तांनाही याबाबत निवेदन देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर महिनाभरापासून महापालिका आयुक्तांनी कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. चौकशीच्या नावाखाली या ठेकेदाराला सत्ताधारी भाजपा नेत्यांच्या दबावाखाली पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. एका बाजूला हा ठेकेदार महापालिकेची फसवणूक करत असताना त्याच ठेकेदाराला महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे तब्बल 20 कोटी 71 लाख रुपयांचे काम देण्यात आले आहे.
स्थायी या कामाला मंजुरी दिली असली तरी प्रशासनाने श्रीकृपाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही करू नये. संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेश देऊ नयेत. यानंतरही प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतूने प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून ठेकेदाराला कामाचे आदेश दिल्यास संबंधित अधिकारी, ठेकेदार व महापालिका प्रशासनावर न्यायालयीन कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही योगेश बहल यांनी दिला आहे.
