प्राधिकरणाच्या जागेतील अतिक्रमणे जागेसह नागरिकांच्या नावे करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
प्राधिकरणाच्या जागेतील अतिक्रमणे जागेसह नागरिकांच्या नावे करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
>> प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआय देण्याचाही निर्णय
पिंपरी, दि. १ (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. १) मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकाच्या नावे केले जाणार आहे. इतरांची ५०० चौरस फुटांपर्यंतची जागा मोफत संबंधितांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, १००० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारून संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधलेल्या सुमारे दीड लाख लोकांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआयच्या स्वरुपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासही मंजुरी दिल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घ्यावी यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी विधानभवनात बैठक घेतली. यावेळी आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार गौतम चाबुकस्वार, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव, नगरसेवक नामदेव ढाके, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कैलास कुटे, संतोष कलाटे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा आणि प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांच्या प्रश्नांसदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा प्रश्न १९९० पासून प्रलंबित असल्याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले.
“२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे संबंधित नागरिकांच्या नावांवर करण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे दोन्ही प्रलंबित प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून समजून घेतले. प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देताना सव्वा सहा टक्के जागा आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआय देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून १९९० पासून जमीन परताव्याची वाट पाहणाऱ्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मोठा निर्णय घेतला. शासकीय जागेतील अतिक्रमणे अधिकृत करून जागा संबंधित नागरिकांच्या नावांवर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून घरे बांधली असल्यास ही घरे आणि जागा संबंधित नागरिकांच्या नावावर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरण प्रशासनाला दिले. त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून घरे बांधली असल्यास कोणताही दंड न आकारता अशी घरे आणि जागा संबंधित नागरिकांच्या नावांवर केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे सुद्धा दंड न आकारता जागेसकट संबंधित नागरिकांच्या नावांवर केली जाणार आहेत. इतरांनी ५०० ते १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेत अतिक्रमण केले असल्यास रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के, १००० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेत अतिक्रमण केले असल्यास रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के दंड आकारून जागा संबंधित नागरिकांच्या नावांवर केले जाणार आहे.
या बैठकीतील निर्णयांबाबत माहिती देताना आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या सुमारे दीड लाख लोकांना फायदा होणार आहे. या नागरिकांना स्वतःचे हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी येथील भूमीपूत्र शेतकऱ्यांच्या जागांचे मोठ्या प्रमाणात संपादन करण्यात आले. जागा संपादनाच्या मोबदल्यात संबंधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळणे बंधनकारक आहे. सुमारे तीन-चार दशकांपासून प्राधिकरण बाधित शेतकरी आपल्या हक्काच्या जागेसाठी पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्यांच्या पदरी कायम आश्वासन पडले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्नही कायमचा सोडवला आहे. या शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआयच्या स्वरूपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावरील सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.”