डॉ अनिल रॉय यांच्या दहा वर्षातील वेतनश्रेणी, व वेतनाची चौकशी करावी :मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पिंपरील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे साकडे

  पिंपरी( परिवर्तनाचा सामना ) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी या पदावर डॉ अनिल रॉय यांना 2013 साली तत्कालीन आयुक्त परदेशीं यांनी बेकायदेशीरपणे ,बोगस कागद पत्राच्या आधारे पदोन्नती दिली होती. मात्र सर्व पदोन्नती बेकायदेशीर असल्याने शासन मान्यता तात्काळ मिळू शकली नाही तसेच शासनाने या सर्व प्रकारणाची चौकशी करून नव्याने पदोन्नती घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याही पत्राला महापालिकेने केराची टोपली दाखवली. डॉ अनिल रॉय यांना त्याच आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाची बेकायदेशीर पणे वेतनश्रेणी दिली मात्र शासन मान्यता मिळाली नसल्याने त्यांना देण्यात आलेली वेतनश्रेणितील फरक गेल्या नऊ वर्षाचा फरक त्याच्या पगारातून तात्काळ वसूल करणे आवश्यक आहे. तसेच महापालिकेची फसवणूक झाल्याने संबधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी पिंपरी तील सामाजिक कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे शहर संघटक बांबूंराव खळसोडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनवदारे केली आहे

2013 साली डॉ अनिल रॉय यांची पदोन्नती मनापाने करून आरोग्य वैदकीय अधिकारी पदावर पदोन्नती दिली. मात्र एप्रिल 2016 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री, नगरविकास देवेद्र फडणवीस यांनी डॉ रॉय यांना दिलेली पदोन्नती ला शासन मान्यता देता येणार नसाल्याचे कळविले आहे तेव्हापासून ते आजातगायत डॉ अनिल रॉय यांनी त्या पदाचा पगार बेकायदेशीर पणे घेतला आहे.2013 ते 2022 गेल्या नऊ वर्षाचा फरक त्याच्या पगारातून तात्काळ वसूल करावा अन्यथा आम्ही महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात कोर्टात दावा दाखल करणे भाग पडेल अशा आशयांचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे शहर संघटक बांबूंराव खळसोडे मुख्यमंत्री,नगरविकास मंत्री.महापालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहे

पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 2018 ला डॉ अनिल रॉय यांना दिलेली पदोन्नती कागदावरच मागे घेतली, त्याचे सध्याचे पद वैद्यकीय अधिकारी असल्याचे आढळून येत आहे तरी देखील त्यांना केबिन,अधिकार,वेतन पगार,कशाचा आधारे दिला जातोयआरोग्य वैद्यकीय अधिकारी,आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पदोन्नती बाबत पदोन्नती बैठकीत महापालिकेचे मुख्य ऑडिटर कुभोजकर यांनी डॉ रॉय यांना आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाची वेतनश्रेणी देता येणार नाही असा रिमार्क दिला आहे असे असतानाही प्रशासनाने आर्थिक हितसंबधा खातरच कोणतेही कारवाई केली नाही व त्यांना चुकीचे वेतन व जास्तीचे वेतन दिले

31 मे 2013 पासून रॉय यांच्याकडे आरोग्य वैद्यकीय अधीकारी पद नसतानाही व पदोन्नती विखण्डीत झालेली असतानाही वरिष्ठ पदाची त्यांना बेकायदेशीर पणे वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणि व पगार दिला जातोय तसेच बेकायदेशीरपणे महापालिकेत करोडो रुपयाची खरेदी करून गैरकारभार केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारणाची खातेनिहाय शासना मार्फत चौकशी करावी. रॉय याच्या सेवानिवृत्ती च्या वेळी त्यांना दिलेला बेकायदेशीर पगार वसूल करण्यात यावा.तसेच महापालिकेची फसवणूक झाल्याने त्याच्यावर व इतर संबधितावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा,अन्यथा या बाबत मुंबई हायकोर्टात रिट दाखल करण्यात येईल अशा आशयांचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे शहर संघटक बांबूंराव खळसोडे मुख्यमंत्री,नगरविकास मंत्री.महापालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहे