महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून सीमाप्रश्न कायम आहे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजे, असे सगळ्यांना वाटते. मात्र, हे सरकार आल्यापासून सामोपचाराने हा प्रश्न सुटायच्या ऐवजी उलट, आहे ती गावंच कर्नाटकात किंवा इतर राज्यात जायचे, असे ठराव करायला लागले, असा आरोप अजित पवार यानी केला आहे
. महाराष्ट्रात मागील ६२ वर्षांत अशा प्रकारचा कधीही कोणी प्रयत्न झाला नव्हता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमकपणे बोलत असताना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमकपणे उत्तर द्यायला पाहिजे होते, असेही पवार म्हणाले.
. विदर्भातील अनुशेष सर्व स्तरावरील वाढतो आहे. त्या बद्दल हे सरकार ठोस अशी भूमिका घेताना दिसत नाही. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. खरेदी केंद्र व्यवस्थितरित्या सुरू केली जात नाही, हे या सरकारचे अपयश आहे.
आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना असा दुजाभाव केला नाही. शेवटी ज्या भागात पीक अमाप असेल, त्या भागात खरेदी केंद्र सुरू झाली पाहिजेत, अशी मागणी पवार यांनी केली
.राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होणार आहे. हे अधिवेशन नागुपरमध्ये होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (ता.19) महाविकास आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली
या वेळी विरोधी पक्षनेते यांनी राज्य सरकारवर चौफेर टीका केली. तसेच, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस मुख्यमंत्री यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षांकडून बहिष्कार टाकण्यात असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
यावेळी पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होताविकासाच्या दृष्टीने काही मनमोकळी अनौपचारिक चर्चा होईल, या हेतूने आम्हाला बोलावले होते. मात्र, आम्ही आता सगळ्यांनी चर्चा केली, त्या चर्चेत साधारण सहा महिने झाले हे सरकार सत्तेवर येऊन, या कालावधीत ज्या काही अफेक्षा होत्या त्या पूर्ण झाल्यात असे आम्हाला वाटत नाही.
महापुरुषांबाबत सातत्याने बेताल वक्तव्ये करणे, अपशब्द बोलणं हे सतत सुरू आहे. राज्यपाल, मंत्री, आमदार हे बोलत आहेत. हे महाराष्ट्राला अजिबात पसंत नसल्याचेही पवार यांनी सांगितले.आपल्या राज्यातील प्रकल्प मोठ्याप्रमाणवर बाहेरील राज्यात पळवण्यात आले आहे
. आपल्या राज्यातील लाखो युवकांना रोजगार मिळणार होता. मात्र, लाखो कोटींची गुंतवणूक होणार होती. त्या माध्यमातून छोटे-मोठे उद्योगही निर्माण होणार होते. या सगळ्यांना महाराष्ट्र मुकला.
नवीन प्रकल्प आणले तर त्याचे आम्ही स्वागतच करु असेही पवार यांनी सांगितले. विरोधाला विरोध करण्याची भूमिका आमची नाही. चर्चा झाली पाहिजे, चर्चेतून उत्तरे मिळाली पाहिजे, समाधान झाले पाहिजे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आम्ही तीन आठवड्याचे अधिवेशन घ्या, अशी मागणी केली होती.
दोन वर्षे कोरोनामुळे अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे साहाजिकज विदर्भ-मराठवाडा या मागासलेल्या भागाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वांगीण विकासासाठी वेळ मिळायला पाहिजे. तो वेळ मिळाला नाही. म्हणून हे अधिवेशन तीन आठवड्याचे घेऊन ती भर काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न हा जर सरकारने केला तर विरोधी पक्षाच्यावतीने तशाप्रकारची मागणीदेखील आहे,
