महापालिकेची निवड़णूक डोळ्यासमोर ठेवून शास्तीकराचे गाजर। लबाड घरचे आवतन, ताटात पडेल तोपर्यंत काही खरे नाही! मारुती भापकर
पिंपरी चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामे व शास्त्रीकराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ता कालावधीत विरोधी पक्ष म्हणून सामाजिक संघटना व भाजपा,शिवसेना आम्ही एकत्रित आंदोलन करीत होतो
- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन आदि राज्यस्तरावरील नेते व शहरातील नेत्यांनी महापालिका प्रचारात जाहीर सभांमधून पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आमची सत्ता आल्यानंतर सर्व अनियमित बांधकामे नियमित केली जातील. व सरसकट शास्तीकर माफ केला जाईल अशी आश्वासने दिली परंतु आजातगायत केली नाही जो पर्यंत लेखी आदेश जी आर। येत नाही तो पर्यंत सरकारच काही खर नाही
पुढील काही महिन्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी सन २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली जाहीर सभांमधील आश्वासने व जाहीरनाम्यात दिलेली वचने याबाबत पिंपरी चिंचवडकर नागरिक आपल्याला प्रश्न विचारणार त्यावेळी आपल्याला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. या भीतीपोटी शास्ती कराचा प्रश्न आज दिनांक २१/१२/२०२२ रोजी भोसरीचे भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनात लक्ष्मीधीद्वारे मांडला. आहे
कायदेशीर खटले, निर्णय त्याचा अभ्यास करून त्या निर्णयाच्या अधिन राहून मी या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्याची चर्चा केली आहे मा. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने हा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. त्याच वेळी एक योजना तयार केली जाईल. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल तोपर्यंत शास्तिकर न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल , फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले आहे.
मात्र हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचे पूर्वीप्रमाणे गाजर निर्णय ठरू नये. महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये.यापूर्वीही पाच वर्षात अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यावर श्रेयवादाचे राजकारण झाले. प्रत्यक्षात पिंपरी चिंचवड करांना त्याचा काही एक लाभ झाला नाही. लबाड घरचे आवतने, ताटात पडेल तोपर्यंत काही खरे नाही! अशी पिंपरी चिंचवडकरांची भावना आहे.
