अर्थसंकल्पात पुणेकरांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा…. रिंगरोडचे काम यावर्षीच पूर्ण करणार…

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना – पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम यावर्षीच पूर्ण करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधींची तरतूद देखील करण्यात आली आहे या अगोदर राज्य सरकारकडून पुरवणी अंदाजपत्रकात दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले आहे

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहे. पश्चिम रिंगरोडला केळवडेपासून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे तो द्रुतगती मार्गाला मिळेल.

रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. ३७ गावांमधून हा रिंगरोड जाणार असून, त्यासाठी ६९५ हेक्‍टर जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे.

ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड मेट्रो प्रकल्पाची मान्यतेची प्रक्रिया घेणं सुरु असल्याचंही फडणवीसांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. तसेच प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पासाठी तब्बल ३९ हजार कोटींची भरीव तरतूद देखील करण्यात आल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यंदाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी (दि.९) विधानसभेत मांडला. यावेळी फडणवीसांनी शेती, बांधकाम, आरोग्य, महिला, शिक्षण यांसह विविध विभागासाठी अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.

याचवेळी पुण्यातील बहुचर्चित रिंगरोड प्रकल्प व मेट्रो प्रकल्पाबाबतही मोठी घोषणा केली आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

. यावेळी रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचंही जाहीर करण्यात आली आहे.पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या बहुप्रतीक्षित पिंपरी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या दोन मार्गिकांच्या विस्तारासाठी अखेर केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’ योजनेंतर्गत ‘नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप’ने या दोन्ही प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविला असून, केंद्र सरकारच्या स्तरावर आणखी काही मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर विस्तारित मार्गांचा अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहेत

शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आज हा नव्या सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यावेळी राज्य सरकारने महिलावर्गाला विशेष लक्ष्य करत काही घोषणा केल्या आहेत. तर,लवकरच चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचंही म्हटलं आहे.