फडणवीस सरकार ने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, मात्र सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

‘ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-

मागच्या युतीच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्यावेळीही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ते हायकोर्टात टिकलं, मात्र दुर्दैवाने ते सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं.’, ”यामध्ये मी आता जाऊ इच्चीत नाही. मात्र यात ज्या महत्वाच्या गोष्टी होत्या, त्या कोर्टासमोर मांडता आल्या नाहीत. ज्या त्रुटी कोट्याने दाखवल्या, ज्यात मराठा समाज मागास असताना, ते सिद्ध करण्यास अपयश आलं आहे. म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली आहे.”असं मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले

महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आमचे सगळे प्रयत्न सुरु आहे.’, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. ‘, ”सुदैवाने 13 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या बेंचने ती पिटीशन दाखल करून घेतली आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे की, आम्ही मराठा आरक्षण प्रकरणात लक्ष देऊ आणि चालू प्रक्रियेत ही पिटिशन लिस्ट करू. त्यामुळे ही बाब फार दिलासादायक आहे

. मराठा समाजाला आधार देणारी आहे. यातच सरन्यायाधीश यांच्यासमोर जे तथ्ये आहेत, जी मागच्यावेळी मांडता आली नाहीत. मराठा समाज मागास आहे, हे आपण पाहिलं आहे आणि याचे पुरावे देखील आहे.”