पिंपरी महापालिकेत काेट्यावधी रूपयांचा टीडीआर घाेटाळा, सरकारची नियत साफ असेल तर जवाबदार अधिकाऱ्याची चौकशी करा : विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार

पिंपरी (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)

– पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काेट्यावधी रूपयांचा टीडीआर ( PCMC TDR) घाेटाळा झाल्याचा खळबळजनक आराेप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात केला. या आराेपांमुळे महापालिका आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील असं मत विराेधी पक्षनेते वडेट्टीवार पुढे यांनी विधानसभा अध्यक्ष यांना सांगितलं

महापालिका विकास आरखड्यातील आरक्षित भूखंड खासगी विकसकाकडून  विकसीत करून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचाच वापर करून  नियमांना फाटा देत हा घाेटाळ केला आहे.

वाकड, भुमकर चाैकाजवळ महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र. 4/38 ट्रक टर्मिनस व पार्किंगसाठी 4.31 आर तर 4/38 अ एमपीएमपीएल डेपोसाठी राखीव आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून 10 हजार 274 चाै. मी  क्षेत्र आहे.

विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या संस्थेने महापालिकेसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक करार केला. कंपनीने 87 हजार 318 चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला 6 लाख 93 हजार 448 चौरस मीटर एमिनीटी टीडीआर देण्याचे ठरले.

या बांधकामाला स्थापत्य विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार बांधकामाचा खर्च 568 कोटी 26 लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र 78 हजार 318 चौरस मीटर आहे. 65 हजार 80 रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली.

प्रत्यक्षात 2023-24 च्या  रेडी रेकनरनुसार ती 26  हजार 620 रुपये होती. 38 हजार 640 रुपये प्रति चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच एमिनीटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली.

665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे.

671 कोटींचा फायदा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केला

सरकारची नियत साफ असेल तर त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधीतावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे

.6 नोव्हेंबरला करार होतो, 7 नोव्हेंबरला बांधकामाचा दाखला दिला जातो आणि बेसमेंट खोदून पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. तब्बल 8 लाख टीडीआर दिला. एका दिवसात एवढ्या मोठ्या कामाचे खोदकाम होते का याचा विचार केला पाहिजे.

जो त्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय 25 टक्के टीडीआर देता येत नाही, असा नियम आहे. 5 टक्के टीडीआर खोदाकाम झाले म्हणून कसा दिला ? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत वाकड येथील टीडीआर प्रकरणात इमारतीचे इस्टिमेट दर वाढवून ६७१ कोटी रुपयाचा घोटाळा केला असल्याचा कागदपत्रांसह खुलासा केला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील जनतेचे याप्रकरणाकडे लक्ष लागले. पिंपरी चिंचवड ही एक श्रीमंत महानगरपालिका, स्वच्छता, वेगवान प्रशासन इत्यादी बाबीसाठी अनेकवेळा पुरस्कार प्राप्त करणारी महापालिकेची प्रतिमा असताना याप्रकरणामुळे भ्रष्टाचारी प्रशासन अशी मलिन झाली आहे.

महापालिकेच्या उज्वल कारकिर्दीला गालबोट लागले. यापूर्वी राज्याच्या अधिवेशनात, भोसरी एम आय डी सी भूखंड, राज्य शासन खिचडी वाटप भ्रष्टाचार अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आणि त्यामध्ये एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे इत्यादी राज्यकर्त्यांची गच्छंती झाली.

त्यामुळे वाकड येथील टीडीआर प्रकरण नेमके कोणी उजेडात आणले? टीडीआर विषय राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे आहे त्यामुळे त्याचा परिणाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर होतो का? का हे प्रकरण इतर कोणाचा बळी घेणार? तसेच प्रकरण चौकशी समिती नेमून फाईल बंद केली जाणार हे येणारा काळच सांगणार आहे.

महापालिका प्रशासन काय सांगते..! याप्रकरणी आम्ही महापालिका प्रशासनाची भेट घेतली असता ते म्हणाले वाकड येथील स न १२२ मध्ये सुमारे १६ एकर जागेमध्ये ट्रक टर्मिनल व पीएमपीएमएल बस डेपो चे आरक्षण आहे.

त्यापैकी ५ एकरवर बस डेपो आहे. ही जागा मे विलास जावडेकर इन्फिनीटी डेव्हलपर्स यांची असून ही जागा डेव्हलमेंट करण्यासाठी मे २०२३ रोजी त्यांनी पिंपरी महापालिकेकडे अर्ज केला. त्यानंतर टीडीआर बैठक होऊन आर्धी जमीन जागा मालकाने स्वतःकडे घ्यायची व उर्वरित आर्ध्या जागेत ८७ हजार चौरस फूट म्हणजे २१ मजले इमारत महापालिकेला बांधून द्यायची आणि इमारत बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात त्याला महापालिकेने टीडीआर द्यायचा असे ठरले. जुलै महिन्यात बांधकाम परवानगी देण्यात आली. ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रत्यक्ष काम सुरू केले.

.वाकडमध्ये मुख्य ठिकाणी या जागेचे आरक्षण आहे. ग्राऊंडला पीएमपीएमएल बस डेपाे हाेणार असून 21 मजली वाणिज्य वापरासाठी इमारत उभारण्यात येणार आहे.

आरक्षणाच्या विकसनासाठी पालिकेस आरक्षणाची जागा व संपूर्ण बांधकाम विनामुल्य मिळणार आहे. पालिकेला एक रूपयांचाही खर्च येणार नाही. वाणिज्य बांधकामातून पालिकेला उत्पन्नाचा स्त्राेत सुरू हाेणार आहे.

पालिकेचे हित विचारात घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच प्रक्रिया केली आहे. यामध्ये काेणतीही अनियमितात झाली नाही. मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या कंपनीने दि. 3 आँक्टाेबरला खाेदकाम सुरू केले. दि. 6 नाेव्हेंबरला माेबदला म्हणून 5 टक्के टीडीआरची मागणी केली हाेती. त्यानुसार टीडीआर दिला, असे महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी पत्रकारांना सांगितले