खासदारांना निलंबीत करणं, हि मोदी सरकारची भूमिका खेदजनक- शरद पवार

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना- २००१ मध्ये संसदेवर ज्या दिवशी हल्ला झाला त्याच दिवशी सुरक्षा भेदत संसदेत घुसखोरीची घटना घडली. हे चिंताजनक आहे. एका खासदाराने दिलेल्या पासवर त्या घुसखोरांनी संसदेत प्रवेश केला आणि पुढे प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उड्या मारत स्मोक कँडल फोडण्यात आले. या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता संसद सदस्यांनी सरकारकडे खुलासा मागणं हे नैसर्गिक आहे

केंद्र सरकारने या प्रकरणावार खुलासा तर केलाच नाही उलट तशी मागणी करणाऱ्या खासदारांच निलंबन करण्यात आलं. सरकारची ही भूमिका खेदजनक असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे

. तसचं अशा प्रकारच्या घटनांसंदर्भात सरकारकडे स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई म्हणजे संसदेच्या निष्पक्षतेच्या तत्वाला विरोध असल्यांचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे

. केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करणं आवश्यक होतं, असं पत्रच शरद पवार यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांना लिहिलं आहे.

संसदेतील घुसखोरी प्रकरणावरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. लोकसभेच्या सभागृहात स्मोक कॅन्डलच्या घटनेवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ पहायला मिळाला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहातील तब्बल १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून निषेध केला जात असतानाच पवारांनी उपराष्टपतींना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे.