इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचा प्रकल्प राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला -शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे

पिंपरी (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-)

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए)ने 577.16 कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने स्वीकारला आहे. केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. जल मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे असलेल्या या प्रस्तावाला तत्काळ मान्यता देण्याची मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणा-या इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचा प्रकल्प राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. जल मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली

. या प्रकल्पाअंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण 54 गावे व शहरांतील सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन करताना विचारात घेतलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, 15 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर 46 ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे.

याबाबत केंद्रीय नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्री  गजेंद्रसिंह शेखावत यांना निवेदन दिले आहे.  त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, देहू व आळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे.

देहू व आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे इंद्रायणी नदीला विशेष महत्त्व आहे. वारकऱ्यांसाठी ही नदी आस्थेची बाब आहे.गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांनी इंद्रायणी नदीचे पात्र प्रदूषित झाले.त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्प तयार करण्यात आला. यात नदी पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे.

नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ्रंट्स विकसित करण्याची योजना तयार करणे. नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे, तसेच आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे. पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे. 

केंद्र शासन सकारात्मक असून लवकरच मान्यता मिळेल. इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे बारणे म्हणाले