सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना चिन्हाबाबतचे आदेश पाळण्याचा इशारा….

दिल्ली : ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-

निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाल्यानंतर न्यायालयानं दिलेल्या आदेशातील शेवटची ओळ वगळण्याची विचारणी करणारा अर्ज दाखल केल्याने अजित पवार गटाने न्यायालयीन आदेशाची थट्टा केल्याची तक्रार शरद पवार यांच्या गटाकडून करण्यात आली. घड्याळ या चिन्हासंदर्भात निकाल सुनावण्याआधी, हे पक्षचिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात अजित पवार गटानं मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने अजित पवारांना शरद पवारांचा फोटो वापरू नका असे सांगतानाच चिन्ह देखील तुमच्याकडे तात्पुरते राहील, असा आदेश देत दणका दिला. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना चिन्हाबाबतचे आदेश पाळण्याचा इशारा दिला आहे तसेच निवडणुकीशी संबंधित प्रचार पत्रक, संदेश आणि इतर प्रचारविषयक संदर्भांसह चित्रफितींमध्ये ‘न्यायप्रविष्ट’चा उल्लेख करावा असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने अजित पवार गटाला उद्देशून देण्यात आला होता.

दरम्यान, अजित पवार गटाने अद्याप या आदेशाचं पालन केलेलं नाही. उलटपक्षी कोणत्याही वृत्तपत्रातून अशी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.

निवडणूक प्रचारात ‘घड्याळ’ चिन्हाचा वापर करताना निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला समज दिली. ‘चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल’ अशी ओळ जाहीर निवेदनात प्रसिद्ध करावीच लागेल. न्यायालयाच्या या निर्देशाचा दुहेरी अर्थ काढू नका अन्यथा अवमान समजला जाईल, असे न्या. सूर्यकांत आणि न्या.के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ठणकावले आहे.

न्यायालयाने पुन्हा एकदा कान टोचल्याने ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीपुढे नवीन आव्हान उभे ठाकले आहे.

‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हाच्या वापरासंदर्भात खंडपीठाने 19 मार्च रोजी हंगामी आदेश दिला होता. मात्र अजित पवार गट न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत नसल्याचा दावा करत शरद पवार गटाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकाही वृत्तपत्रामध्ये अजित पवार गटाने जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केलेले नाही, असे शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर, ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा उल्लेख काढून टाकावा’, अशी विनंती अजित पवार गटाने केली. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करावे लागेल असे सांगत खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली.

तसेच 19 मार्चनंतर अजित पवार गटाने किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी रोहतगी यांना दिले. त्यावर अजित पवार गटाच्या वतीनंही रोहतगी यांनी न्यायालयापुढं काही जाहिराती सादर केल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला ‘घड्याळ’ हे चिन्ह दिले होते. त्याला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

राष्ट्रवादी पक्ष आणि शरद पवार यांच्याशी हे चिन्ह खूप वर्षांपासून जोडले गेल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत या चिन्हाचा वापर करून अजित पवार गट अनावश्यक लाभ मिळवू शकतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला चिन्हाचा वापर तात्पुरता असून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल, असे जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.