महाराष्ट्र शासन आणू इच्छित असलेल्या जन सुरक्षा विधेयकास तीव्र विरोध.

पुणे (ऑनलाईन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)

महाराष्ट्र शासन आणू इच्छित असलेल्या जन सुरक्षा विधेयकास तीव्र विरोध. सदर विधेयकावर नागरी समाजात वा विधीमंडळात देखील चर्चेला वाव न ठेवतां विरोधी पक्षांना अंधारात ठेवून ज्या पद्धतीने शेवटच्या दिवशी हे विधेयक आणण्यात आले, ते पहाता हे सरकार दडपशाही मार्गाचा अवलंब करत आहे हे उघड आहे. केंद्र सरकारचा UAPA व नुकतेच पारित केलेले फौजदारी सुधारणा कायदे असताना पुन्हा हे विधेयक आणणे हे या सरकारचा मूळ हेतूच अधोरेखित करते, जो दडपशाही लादण्याचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारण्याचा आहे असे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे

. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी ११/७/२०२४ रोजी आणण्यात आलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाबाबत आमची भूमिका मांडण्यासाठी सदर विधेयकास/ कायद्यास/अध्यादेशा करिता आमचा पूर्ण विरोध आहे. त्यामागील कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
या विधेयकाच्या उद्देशामधे राज्यातील दुर्गम व शहरी भागात नक्षलवादाचा प्रभाव वाढत असून शहरात त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थळे व शहरी अड्डे वाढत असल्यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर कायद्याची गरज असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.

या कायद्यातील तरतुदी तपासल्या असता लक्षात येते की, हा कायदा सरकारी दडपशाही ला वाव देणारा, असंविधानिक आणि शासन व पोलिसी मनमानीला वाव देणारा आहे. तसेच नागरिक व नागरी संघटनाचे लोकशाही अधिकार नाकारणारा आहे, असेच कायदे छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, व जम्मू काश्मीर मधे आणून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. सरकारला जाब विचारणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी , आदिवासी कार्यकर्ते , सामान्य नागरिक व नागरी संघटना यांच्या विरोधात व त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात आला.

सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाही मधे नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. पण जाब विचारल्याबद्ल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा व पोलखोल केल्याबद्दल त्यांच्यावर सूडभावनेने कारवाई करण्याचे काम गेल्या दहा वर्षात भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणात केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जागृत नागरिक व विरोधी पक्ष यांचे मोठे महत्व आहे. पण हे दोन्ही संपवण्याकडे विद्यमान केंद्र व महाराष्ट्रातील सरकारचा कल आहे हे उघड आहे.

या कायद्यातील विविध शब्दप्रयोग व त्याची कायद्यात करण्यात आलेली व्याख्या संदिग्ध ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे मनमानीला वाव मिळू शकतो. व नागरिकांचे, संघटनांचे, आघाड्यांचे लोकशाही अधिकारावर गदा येऊ शकते.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकांमधे महाराष्ट्रातील नागरी संघटना व कार्यकर्त्यांनी जी संविधान वाचवण्याची भूमिका घेतली , त्यामुळे धक्का बसलेले महायुतीचे सरकार सूड भावनेने हा कायदा आणू इच्छित आहे हे उघड आहे. तसेच या सर्व संविधानिक संघटना व कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल ठरवून त्यांना संशयाच्या
घे-यात आणणे व त्यांच्यावर दहशतीच्या मार्गाने जरब बसवणे हा यामागचा खरा उद्देश आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

या निवडणूकीत लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी उतरलेले कार्यकर्ते व संघटना, आघाड्या नक्षलवादाच्या समर्थक नाहीत, वर्षानुवर्षे अहिंसेच्या मार्गाने शोषित व श्रमिक वर्गाच्या न्याय्य हक्कांसाठी तळागाळात लढणारे , छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शाहूमहाराज , म. फुले, म. गांधी, डाॅ. आंबेडकरांचा विचार मानणारे आहेत. त्यांच्यावर दडपशाही मार्गाने कारवाई करून विद्यमान शासन नागरिकांच्या रोषास कारणीभूत ठरणार आहे. लोकशाहीत निवडणूका जनतेवर अन्याय लादून दबावाखाली जिंकता येत नाहीत तर त्यांचा विश्वास व प्रेम संपादन करून जिंकता येतात, हा या निवडणूकीतला महत्वाचा धडा आहे. तो महायुती सरकारने लक्षात घ्यावा.

सध्या विधीमंडळात आणण्यात आलेले हे विधेयक व्यपगत झाले असले तरी, याबाबत कोणत्याही अन्य मार्गाने वा अध्यादेश आणून दडपशाही करू नये, व सरकारने संविधानिक मुल्ये, लोकशाहीतील नागरिकांचे अधिकार याची पायमल्ली करू नये असे आमचे स्पष्ट आवाहन आहे.

महाराष्ट्राला संतविचाराचा वारसा आहे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारभारापासून रयतेच्या राज्याची व उन्नत कारभाराची परंपरा आहे, तिला काळिमा फासणारे कोणतेही कृत्य सरकारने करू नये, असे आवाहन आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व संविधानप्रेमी नागरिक करत आहोत