प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत रावेत प्रकल्पातील विजेत्या लाभार्थ्यांना मिळणार किवळे येथे सदनिका :आयुक्त शेखर सिह
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत रावेत प्रकल्पातील विजेत्या लाभार्थ्यांना मिळणार किवळे येथे सदनिका
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका करणार ७५५ सदनिकांचे हस्तांतरणपिंपरी, ११ फेब्रुवारी २०२५ : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत रावेत प्रकल्पातील ९३४ सदनिकांकरीता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ऑनलाईन पद्धतीने सोडत काढली होती. परंतु महानगरपालिकेकडून रावेत येथील प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. मात्र आता रावेल प्रकल्पातील निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या किवळे येथील सदनिका देण्याचे नियोजन आहे
. या एका सदनिकेची किंमत १३ लाख ७१८ रुपये असून या दरामध्ये ज्या लाभार्थ्यांना लाभ घ्यावयचा आहे, त्या लाभार्थ्यांनी संमतीपत्र महानगरपालिकेकडे १५ मार्च २०२५ पर्यंत सादर करावे, असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी केले आहे.
किवळे येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ७५५ सदनिका उभारण्यात येत आहेत. या सदनिका आता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत रावेत प्रकल्पातील निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत.
या ७५५ सदनिकांपैकी ३७८ सदनिका सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना, २२६ सदनिका इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना, ९८ सदनिका अनुसुचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना, ५३ सदनिका अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. एकूण ७५५ सदनिकांपैकी ३८ सदनिका या दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राखीव असणार आहेत
.रावेत प्रकल्पातील लाभार्थी हे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या धोरणानुसार संमतीपत्र देऊन या सदनिकांचा लाभ घेऊ शकतात. लाभार्थ्यांनी झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाकडे संमतीपत्र सादर करावे. या संमतीपत्राचा मसुदा लाभार्थ्यांनी चिंचवडगांव येथील चाफेकर चौकात असणाऱ्या उप आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाच्या कार्यालयातून घ्यावा, व आवश्यक माहिती भरून सादर करावा.
लाभार्थ्यांना सदनिकांचा लाभ घेताना संमतीपत्रासोबत आवश्यक कागदपत्रेही सादर करावी लागणार आहेत. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे निकष पुर्तता करणाऱ्या अर्जदारांनाच किवळे प्रकल्पातील सदनिका वाटप करण्यात येणार आहेत. याशिवाय सदनिका हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रियेमध्ये बदल करणे, या प्रक्रियेला स्थगिती देणे अथवा रद्द करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेने राखून ठेवले आहेत.