अजित पवार यांच्यावतीने जेष्ट वकील प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद करत बारामती सत्र न्यायालयातून हे स्थगितीचे आदेश मिळवले…
ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना- १६ एप्रिल २०२४ ला बारामती लोकसभा निवडणुकांसाठी घेण्यात आलेल्या प्रचारसभेत अजित पवार यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी भाषण केले होते त्या सभेत सुप्रिया सुळे यांना मतदान न केल्यास सबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल असा धमकावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. या आरोपांच्या अनुषंगाने सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे त्यावेळेचे लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी कोर्टात अजित पवार यांच्याविरोधात हा तक्रार अर्ज दाखल केला होता.
महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील न्यायाधीशनी सुनावणीवेळी सुरुवातीलाच या प्रकरणातले ऑडियो व्हिडीओ स्वरूपातले पुरावे अपुरे असल्याचे सांगितले होते मात्र त्यानंतर दंडसहिता २०२ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी अहवालातही पुरेसे पुरावे समोर आले न्हवते मात्र तरीही न्यायधीशांनी (इशू ऑफ प्रोसेस) म्हणजेच फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते जे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर केला. त्याचबरोबर मुंबई हायकोर्टनेही अश्या काही केसेसमध्ये खालच्या कोर्टावर अश्या आदेशाशी सबंधित ताशेरे ओढल्याचे अनेक दाखले प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर दिले होते. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बारामती सत्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकरी न्यायालयातील न्यायाधीशानी पुरावे अस्पष्ट असतानाही असा निर्णय कसा काय दिला असे म्हणत दिलेल्या फौजदारी प्रक्रियेचे आदेश रद्द करून अजित पवार यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. अजित पवार यांच्याविरोधातील फौजदारी प्रक्रिया सध्या रद्द झाली
असून पुन्हा हे प्रकरण खालच्या कोर्टात पाठवत यावर नव्याने विचार करावा असे आदेश दिले आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २०१४ च्या प्रकरणात बारामती सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. बारामतीमधल्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने अजित पवार यांच्याविरोधात २०१४ च्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले होते त्याला सत्र न्यायालयाने स्थगिती देत अपुरे पुरावे असतानाही असे आदेश कसे काय दिले गेले असे म्हणत हे आदेश रद्द केलेले आहेत. अजित पवार यांच्यावतीने जेष्ट वकील प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद करत बारामती सत्र न्यायालयातून हे स्थगितीचे आदेश मिळवले आहेत.
