पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रशासकीय काळातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह; सुलभा उबाळे यांची श्वेतपत्रिकेची मागणी

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय काळातील कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात केवळ निविदा (टेंडर) व टीडीआरसंबंधित कामांनाच प्राधान्य देण्यात आले, तर जनहिताच्या मूलभूत कामांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उबाळे यांनी म्हटले की, प्रशासकीय काळात मंजूर व पूर्ण झालेल्या सर्व निविदांची माहिती नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडावी. “महापालिकेने श्वेतपत्रिका काढून प्रत्येक टेंडर, त्याची किंमत, कामाची सद्यस्थिती आणि संबंधित कंत्राटदारांची माहिती जाहीर करावी,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

तसेच आयुक्त शेखर सिंह यांनी महापालिकेचा कामकाज खासगी लिमिटेड कंपनी प्रमाणे चालवली, असा आरोपही त्यांनी केला. “जनहितापेक्षा निविदा प्रक्रियेला प्राधान्य देत काही ठरावीक कंपन्यांना लाभ मिळवून दिला गेला का, याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी,” असे त्या म्हणाल्या.

प्रत्येक प्रभागात भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतील कामांचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली. Pimpri-Chinchwad Smart City Limited अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि त्यावरील खर्च सार्वजनिक करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, महापालिकेतील काही अधिकारी राजीनामे देत असल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा करत, कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे राजीनामे तत्काळ स्वीकारू नयेत, अशी मागणी उबाळे यांनी प्रशासनाकडे केली. “जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही मुक्त करू नये,” असे त्या म्हणाल्या.

एकूणच, प्रशासकीय काळातील सर्व कामकाजाची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी करत उबाळे यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. महापालिका प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.