गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यातील गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नवीन कडक नियम लागू केले आहेत…

(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) – सरकारच्या वतीने गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आलेली आहे. कोणत्या भागात कशा पद्धतीने गॅस पुरवठा करायचा? याच संदर्भात आदेश जारी करण्यात आले आहेत. प्रमुख्याने शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मद्यान्ह भोजन, अगंणवाडी अशा सर्व संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर करण्याचे गॅस सिलेंडर एजेंसीला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच त्याचबरोबर उपाहारगृह ७० टक्के पुरवठा, औषध उद्योग ५० टक्के, बीज प्रक्रिया ५० टक्के, मस्य पालन ५० टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. देशात जाणवत असलेल्या गॅस टंचाईच्या
पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नवीन कडक नियम लागू केले आहेत. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि जीवनावश्यक क्षेत्रांना पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम शाळा आणि वस्तीगृहांवर पडणार आहे. सरकारने नवे नियम नेमके काय लागू केलेत?