शहरातील लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या हिताची ठाम भूमिका मांडत, “आधी सुविधा द्या, मगच कररचनेत बदल करा”
पिंपरी-चिंचवड : (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)वाकड, ताथवडे, पुनावळे, थेरगाव, चिखली, चऱ्होलीसह नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये नवीन कर विभागणी पद्धतीमुळे सदनिका आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात करवाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत स्पष्टपणे नमूद केले की, अपुऱ्या नागरी सुविधा असताना नागरिकांवर अतिरिक्त करभार लादणे योग्य नाही. त्यामुळे प्रस्तावित कररचनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.बैठकीत पुढे मोकळ्या जागांवरील कर, तसेच इतर कर रचनेबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कोणतीही नवीन करपद्धती लागू करण्यापूर्वी तज्ञ समिती नेमून सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा, असे मतही ठामपणे व्यक्त करण्यात आले.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज महापौर रवी लांडगे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. नागरिकांच्या हितासाठी दबाव कायम या बैठकीतून स्पष्ट झाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी नागरिकांवरील करभार वाढू नये यासाठी एकत्रितपणे भूमिका घेत आहेत. शहराच्या विकासासोबतच सुविधा आणि न्याय्य कररचना यांचा समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या बैठकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांतील कररचनेच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी शहरातील लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या हिताची ठाम भूमिका मांडत, “आधी सुविधा द्या, मगच कररचनेत बदल करा” असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाला दिला.बैठकीत महापौर रवि लांडगे, भाजपा शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, नगरसेवक राहुल कलाटे आणि सचिन तापकीर यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
