बनावठ उपसूचना, साठ कोटी घोटाळा प्रकरण, संबधित लेखा विभागाचे अधिकारी,ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा: सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकार यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

पिंपरी (ऑनलाईन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)

बनावट उपसूचना, साठ कोटी चा घोटाळा प्रकरण , लेखा विभागाचे अधिकारी,ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकार यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे

-लेखा विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी व संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी, ठेकेदार , सल्लागार व काही नगरसेवकांनी सुमारे ६० कोटी १८लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आर्थिक देवाणघेवाण व्दारे संगममत करून बेकायदेशीर अदा केली गेली. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करून दोषीं सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकार यांनी लेखी निवेदन देऊन केली आहे

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर मुख्यलेखापाल वित्त,काही अधिकारी, कर्मचारी,ठेकेदार व काही नगरसेवकांनी संगणमत करून दरोडा घातला. या संपूर्ण महाघोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार महानगरपालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यांनी सर्व प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून ६० कोटी १८ लाख रु.पेक्षा अधिक रक्कमेची बिले ठेकेदारांना परस्पर अदा केली आहेत.

​या प्रकरणाची भीषणता इतकी मोठी आहे की, सन २०२६-२७ चे अधिकृत बजेट दि.२४/०३/२०२६ रोजी मंजूर झालेले असताना, हे बजेट लॉक करण्यात आलेले असताना त्यामध्ये संबंधित कामांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसतानाही मा. स्थायी समिती,मा. महापालिका सभा, मा. आयुक्त यांना फाट्यावर मारून दि. २९ मार्च ते ३१ मार्च २०२६ या मार्च महिन्याच्या अखेरच्या कालखंडात सुमारे ७० हून अधिक विविध विभागांचे कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली.

विशेष म्हणजे, ज्या पाणी पुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी, नाशिक फाटा, मोशी रस्ते, तळवडे आणि भोसरी यांसारख्या विभागांची ही कामे होती, त्या विभाग प्रमुखांना (HOD) ला या व्यवहाराची साधी पुसटशी कल्पनाही देण्यात आली नव्हती. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांच्या सह्या आणल्या तरच बिले मिळतील” अशी अट घातल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती.

आर्थिक लेन देन(टक्केवारी) नगरसेवकांना देऊन व ती घेऊन जवळपास १५ ते २० नगरसेवकांनी बोगस उपसूचनांवर सह्या करून हा बनाव रचला, बोगस उपसूचनांचा आधार घेऊन ही कोट्यवधींची खैरात करण्यात आली आहे

, बनवट उपसूचनांवर साधी तारीख, ठराव क्रमांक देखील नाही. महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याचे भासवणाऱ्या प्रवीण जैन यांनी चक्क ‘बँक ऑफ बडोदा’ मधील मुदत ठेवी (FD) कोणतीही अधिकृत बिडिंग प्रक्रिया न राबवता परस्पर मोडल्या. यामध्ये महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले.

अति आयुक्त १, अतिरिक्त आयुक्त २, मुख्यलेखापरीक्षक, सहआयुक्त दक्षता, मुख्याअभियंता यांची चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीत ६० कोटी१८ लाख पेक्षा अधिक रकमेची ६० ते ७० कामाच्या संबंधित अधिकारीचीच चौकशी समितीत सदस्य म्हणून नेमणूकेमुळे ही चौकशी समिती फार्स ठरणार आहे

या समितीचा बोगस (मॅनेज)अहवाल आपण काल महापौर रवी लांडगे व स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या समोर ठेवला आहे. त्यामध्ये केवळ मा.स्थायी समिती व मा. महापालिका सभेसमोर न ठेवता हि बिलांची अदागी झाली असा ठपका ठेवून अत्यंत त्रोटक अहवाल ठेवून आपण केवळ लेखापाल प्रवीण जैन यांच्या बदलीची शिफारस केली आहे.

आपण या प्रकरणी महानगरपालिकेच्या या गंभीर प्रकरणाच्या संबंधित लेखा विभागातील इतर अधिकारी,कर्मचारी एच.ओ.डी, कार्यकारी अभियंता,उपाभियंता, कनिष्ठ अभियंता संबंधित ठेकेदार व या सर्व उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसदस्य यांना वाचवण्याचा केविलवाणी प्रयत्न करत आहात. त्यामुळे आपण या चौकशी समितील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बाजूला करून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नवीन समिती नेमून खालील सर्व मुद्द्यांची तातडीने सखोल चौकशी करावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे