उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे माथाडी पतसंस्थासह कामगारांना मिळाला दिलासा

पिंपरी: तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून कापून घेण्यास माथाडी मंडळांना मनाई करणा-या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखविली आहे. न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारचा आदेश खोडून काढत कामगार संघटनांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता माथाडी कामगारांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम पतसंस्थांना कामगारांच्या वेतनातून कपात करता येणार आहे. याबाबत तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कामगार संघटनेचे अध्यक्ष, कामगार नेते इरफानभाई सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली माथाडी पतसंस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे माथाडी पतसंस्थासह कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष, कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे की, “माथाडी कामगारांना स्थिरता देणारा महाराष्ट्र माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ हा कायदा अस्तित्वात आहे. माथाडी कामगारांच्या कामाचे स्वरुप, निश्चित वेतन नसणे यामुळे या कामगारांना पतसंस्था, बँका कर्ज देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे कामगारांचे नेतृत्व करणा-या संघटनांनीच पतसंस्था स्थापन करुन या अडचणीवर मार्ग काढला होता. एखाद्या कामगाराने कर्ज घेतल्यावर त्याच्या संमतीपत्राच्या आधारे माथाडी मंडळे त्यांच्याकडे जमा होणा-या संबंधित कामगाराच्या मजूरीतून हप्ता कापून घेऊन तो पतपेढीकडे जमा करतात. परंतु, कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून माथाडी मंडळातर्फे घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे ही प्रक्रियाच अडचणीत सापडली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य माथाडी कामगार कर्जापासून वंचित राहिला असता. कामगारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेशी सलग्न रायरेश्वर माथाडी कामगार सहकारी पतसंस्था आणि मातोश्री माथाडी कामगार सहकारी पतसंस्थेने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पुर्ण होईपर्यंत सरकारच्या आदेशाला न्यायमुर्ती एम. एस. कार्णिक आणि न्यायमुर्ती आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाकडून कामगारांच्या बाजूने अंतरिम निकाल लागला असून, यापुढे माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम माथाडी पतसंस्थांना माथाडी कामगारांच्या वेतनातून कापून घेण्यास न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे.