महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले?

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरून ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार असा वाद पेटला आहे. केंद्राने ही जागा आपलीच असल्याचा दावा केल्यामुळे भाजपने ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तर’महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले?; असा सवाल कर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

ठाकरे सरकारने मेट्रो कारशेड प्रकल्प आरेतून कांजुरमार्गाला हलवली आहे. कांजुरमार्गमध्ये मेट्रोच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. परंतु, मंगळवारी केंद्र सरकारने ही जागा केंद्राची असून काम थांबवावे, असे आदेश ठाकरे सरकारला दिले आहे. संजय राऊत यांनी ट्वीट करून यावर संताप व्यक्त केला आहे. ‘महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले?  मुंबईची इंच इंच जमीन फक्त महाराष्ट्राचीच आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार’ असा आक्रमक पवित्रा राऊत यांनी घेतला. तसंच,  ‘महाराष्ट्राचा विकास रोखण्याचे मोठे षडयंत्र एकजुटीने उधळून लावूया’ असं म्हणत राऊत यांनी आवाहन सुद्धा केले आहे. दरम्यान, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही केंद्राच्या दाव्याला थेट आव्हान दिले आहे. कांजुरमार्गची जागा ही महाराष्ट्राचीच असून त्याचे सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत असा दावा केला आहे.

तसंच, मेट्रो कारशेडचं काम थांबणार नाही, असंही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. संबंधित जमीन महसूल विभागाची असून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या सर्व न्याय प्रविष्ट बाबी पूर्ण केल्याची माहितीही आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून दिली.

काय आहे वाद?

आरेची 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प हा कांजूरमार्ग इथं हलवलण्याची घोषणा केली. पण, सरकारच्या या निर्णयाला भाजपने कडाडून विरोध केला आहे. त्यातच या वादात केंद्र सरकारनेही उडी घेतली. केंद्र सरकारने कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. याबद्दल केंद्राने राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवले.

कांजूरमार्गमधील जागा ही मिठागराची  असून त्यावरचा हक्का अद्याप सोडला नाही, त्यामुळे ही जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा, असे पत्रच केंद्र सरकारने राज्याच्या सचिवांना पाठवले आहे.  त्याचबरोबर कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरीत थांबावा, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार विरुद्ध ठाकरे सरकार असा वाद पेटला आहे.