30 कोटीच्या वाढीव खर्चाला स्थगिती द्या ठाकरे सरकारला सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकरं यांचे साकडे

स्थायी समितीने दिलेल्या वाढीव 30 कोटीच्या खर्चाला स्थगिती द्या
ठाकरे सरकारला सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकरं यांचे साकडे

पिंपरी ( परिवर्तनाचा सामना ऑनलाईन न्यूज)
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या 23 डिसेंबर 30 डिसेंबर 2000 च्या स्थायी समितीने वाढीव खर्चाच्या नावाने र.रू. 30 कोटीच्या निर्णयाला स्थगिती
देऊन या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणी पदाधिकारी कारवाई करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्द्वव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे

चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगाव बापूजी बुवा नगर येथे उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या कामासाठी आयत्या वेळचा विषय आणून 14 कोटी 30 लाखांच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच बिजलीनगर कडून गुरुद्वारा कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर उभारण्यात येत असलेल्या भुयारी मार्गासाठी 4 कोटी 50 लाख वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली.भोसरीतील चर बुजवण्याच्या कामात सीडी वकंचे (नाल्यावर स्लॅब टाकणे) कामासाठी 7 कोटी 50 लाख खर्चास मान्यता देण्यात विषय घुसडून ऐनवेळी विषय मंजूर करण्यात आला.
महापालिका कार्यशाळा विभागातील कामांसाठी 2 कोटी 10 लाख इतक्या वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यात आली. दफन भूमी साठी काळजी वाहक पुरवणी या कामाच्या साठी 30 लाख 16 हजार 690 रुपयांच्या वाढीव खर्चाला ऐनवेळचा प्रस्ताव म्हणून मंजुरी देण्यात आली. औंध रावेत बीआरटीएस मार्गावर पार्क स्टीट समोर बांधण्यात येत असलेल्या सबवेच्या कामासाठी वाढीव खर्चाच्या र.रु 96 लाख 97 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
महानगरपालिकेमध्ये भाजपची एक हाती सत्ता असून सत्ता नसताना हीच भाजपा विरोधी पक्षात असताना आयत्या वेळचे विषय व वाढीव खर्च याला.अशा आशयाच्या विषयांना तीव्र विरोध करीत होती. तर आज विरोधी पक्षात असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना अर्थपूर्ण व्यवहार करून अशा विषयांना मुकसंमती देतात
अशाप्रकार ऐन वेळचे विषय आणून कोट्यवधी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देणे म्हणजे पिंपरी-चिंचवडच्या करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर संगनमताने दिवसाढवळ्या घातलेले दरोडेच आहे
सर्व प्रकरणांच्या वाढीव च्या नावाने लूटमारीच्या विषयांना स्थगिती देऊन या विषयांची (इस्टिमेट कॉस्ट)अंदाजित खर्च निश्चित करणारे अधिकारी,पदाधिकारी यांची चौकशी करावी. या प्रकरणी अधिकारी पदाधिकारी ठेकेदार सल्लागार व लोकप्रतिनिधी यांची चौकशी करून यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी निवेदानवदारे मुख्यमंत्री ठाकरे आयुक्त हार्डीकर यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे