कोरोनाची लस केंद्राला 150 हीच लस राज्यांना 400 हा राज्यावर अन्याय- अशोक चव्हाण

मुंबई | महाराष्ट्रात 18 ते 45 वयोगटातील लोकसंख्या सुमारे 5.50 कोटी आहे. प्रत्येक नागरिकाला दोन लसी द्यायच्या असल्याने महाराष्ट्राला एकूण 11 कोटी लसी खरेदी कराव्या लागतील. एका लसीची किंमत 400 रूपये या दराने महाराष्ट्राला 4 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना दुप्पट लसीकरण करावं लागेल. त्यांना राज्यांना स्वस्त किंवा किमान केंद्र सरकार इतक्याच दरात लस मिळणं आवश्यक आहे. तसेही केंद्राच्या तुलनेत राज्यांचे आर्थिक स्त्रोतही मर्यादीत आहेत. त्यामुळे लसीच्या दरांचा पूनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं चव्हाण म्हणाले.केंद्र व राज्यांना वेगवेगळ्या दरात लस देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कोरोनाची लस केंद्राला अवघ्या 150 रूपयांत मिळणार असून, हीच लस राज्यांना 400 रूपयांत खरेदी करावी लागणार आहे. कोरोना लसीतील हा दुजाभाव संपवून राज्यांनाही केंद्राच्याच दराने लस उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.दरम्यान, 18 ते 45 या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे, तर 45 वर्षांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार लसपुरवठा करणार आहे. परंतु, लोकसंख्येत 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण सुमारे 40 टक्के असून, 45 वरील नागरिकांचे प्रमाण जेमतेम 20 टक्के आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.