आंबेडकरनगर झोपडपट्टी मधील प्रकल्प रद्द करावा :बाबा कांबळे

पुणे (प्रतिनिधी ) १९७२ पासून नेहरूनगरमधील डॉक्टर आंबेडकरनगर या झोपडपट्टीमध्ये तब्बल १३७ कुटुंब या भागात राहत असून २०१३ मध्ये येथील लोकांची फसवणूक चालू आहे.त्यांना विविध प्रकारचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेतल्या फसवणूक करून हा पुनर्वसन प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र यात गोरगरीबाची फसवणूक असल्याने पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी कष्टकरी जनता आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी केली

आंबेडकर नगर समतीचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे, अर्जुन गायकवाड, संमुख आईगोळे, बसवराज आईगोळे, परशुराम आइगोळे, संतोष पुजारी, इब्राहीम शेख, सिद्धू पुजारी सैपान शेख, सुधीर सोनवणे, बादशहा शेख, राजेश आइगोळे, आदी उपस्थित होते. ‘सदर प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी आयुक्त आणि एसआरऐ चे अधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असून मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

संबंधित बिल्डरच्यावतीने बेकायदेशीरपणे ट्रांजेक्शन कॅम्प मध्ये हालवण्यासाठी आणि घर खाली करून घेण्यासाठी येथील रहिवाशांना जबरदस्ती करून बाळचा घाट दाखवून दादागिरी करून त्यांना त्या ठिकणाहून हलवले जात आहे

गोरगरीब रहिवासी कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या ठेकेदार मार्फत त्यांना कामावरून काढण्याची धमकी देत त्यांच्या जबरदस्तीने सह्या घेऊन येथील रहिवाश्यांना घर खाली करण्यास जबरदस्तीने भाग पाडले जात आहे. दरम्यान, गोरगरिबांवर, दादागिरी दडपशाही करून हा प्रकल्प राबवला जात असून, पुनर्वसन प्रकल्पास स्थानिक रहिवाशांची असहमती आहे. यामुळे पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी कष्टकरी जनता आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी केली,

स्वतःचे घर खाली करणार नाही. बळजबरी करून दबाव आणून दादागीरी करून आमच्यावरती अन्याय करू नये. आमच्या सहमतीशिवाय आमचे घर खाली करू नये,’ असे समितीचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे म्हणाले.

‘यामुळे तातडीने हा पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करावा. येथील रहिवाशांना न विचारता त्यांना विश्वासात न घेता त्यांना परस्पर घर खाली करून त्यांना ट्रांजेक्शन कॅम्पमध्ये हलवले जात आहे. हा येथील नागरिक रहिवासी यांच्यावर अन्याय असून या अन्ययाविरोधात येथील रहिवाशी यांनी डॉ आंबेडकर नगर बचाव कृती समिती स्थापन केली असून सर्व नागरिकांनी समितीस प्रतिज्ञापत्र देऊन हा पुनर्वसन प्रकल्प रद्द करावा’, अशी मागणी केली आहे.