पुण्यातील 34 गावांमध्ये शहरी गरीब योजना राबविण्यास मान्यता..

पुणे : पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन राजकीय वाद पेटला आहे. या 23 गावांचा विकास आराखडा एकीकडे राज्य सरकारने PMRDA कडे दिला आहे. तर दुसरीकडे या 23 गावांचा विकास आराखडा महानगरपालिकाच करेल यावर सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. त्यामुळे 23 गावांच्या मुद्द्यावरुन पुण्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी भाजपने घाईघाईने खास सभा आयोजित केली होती. पण या सभेपूर्वीच राज्य सरकारनं विकास आराखडा थेट स्वतःच्याच ताब्यात असलेल्या PMRDA कडे घेतला. यामुळे भाजपच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला होता.

पुण्यातील 23 गावं महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानं जलसंपदा विभागानं पाणी कोट्यात केली वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेला पावणे दोन टीएमसी अधिकचा पाणीसाठा मिळेल. 23 गावं समाविष्ट झाल्यानं पाण्याचि अतिरिक्त मागणी जलसंपदा विभागाकडे करण्यात येत होती. सध्या 16 टीएमसी पाणी महापालिकेसाठी मंजूर आहे.

मात्र आता पावणे दोन टीएमसी पाणी अतिरिक्त पाणी पुणेकरांना मिळणार आहे. कालवा समितीच्या पुढच्या बैठकीत निर्णय अंमलात येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 34 गावांमध्ये शहरी गरीब योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे

. वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळेल. समाविष्ट गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ देणे बंधनकारक असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासणे यांनी दिली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे नव्या तेवीस गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या 23 गावांचा (Pune new 23 villages) महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आदेशाने झाला होता.

23 गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आली होती.