पुणे जिल्ह्यातील बोगस जमिनी सरकार जमा करण्याचे धाडस महसूल प्रशासन दाखवणार का?

पुणे (परिवर्तनाचा सामना ) जिल्ह्यातील हवेली दौंड शिरूर आणि खेड भागात मोठ्या प्रमाणात पुनवर्सन करण्यात आले आहेत या भागात जमिनींना कोट्यवधी रुपयांचे भाव आला आहे त्यामुळे अशा बोगस जमिनी सरकार जमा करण्याचे धाडस जिल्हा महसूल प्रशासन किती दिवसांत दाखविणार पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील धरणग्रस्त खातेदारांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जवळपास 50 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे, तरी अजूनही जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याला प्रमुख मुख्य कारण धरणग्रस्त नागरिकांची उपलब्ध असणारी अपुरी माहिती हे आहे. जिल्ह्यात जवळपास 25 छोटी मोठी धरणे आहेत. यातील बाधित खातेदारांनी जमिनी मिळवण्यासाठी पुनर्वसन कार्यालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर सर्व कागदपत्रे स्वतः धरणग्रस्तंना सादर करावी लागत आहेत. त्याआधारे जमीन वाटप करण्यात येते. विस्थापित धरणग्रस्तांचा संपूर्ण डाटा अजूनही जिल्हा पुनवर्सन कार्यालय कडे उपलब्ध नाही हेच या वरून दिसून येते आहे.

संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक गावनिहाय पुनर्वसन वाटप करण्यात आलेल्या धरणग्रस्त खातेदारांची आणि वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राची माहिती जिल्हा महसुल प्रशासनाने मागितली आहे. यामुळे पुनर्वसन खातेदारांना दुबार वाटप झालेले क्षेत्र किंवा देय क्षेत्रापेक्षा जादा वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र काढून घेण्यात येऊ शकते आणि हे क्षेत्र सरकार जमा करण्यात जिल्हा प्रशासनाला अडचण येणार नाही.

पूर्वी जमीन वाटप झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी मूळ मालकांनी धरणग्रस्तांना जमिनीचे ताबे दिले नाहीत. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी बदली जमीन वाटप मिळावे असे अर्ज केले आणि जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाने त्यांना बदली जमीन दिली. परंतु प्रथम वाटप करण्यात आलेली जमीन देखील तशीच त्या धरणग्रस्त खातेदाराच्या नावावर राहिली आणि पुढे हीच जमीन त्या धरणग्रस्त खातेदारांनी नवीन शर्त कमी करून विकून देखील टाकल्याचे प्रकार घडले आहेत.

शिवाय वाटप देय जमिनीपेक्षा जादा जमीन काही धरणग्रस्त खातेदारांनी मिळवली आहे. याची देखील माहिती संकलित करण्यात येत आहे. संपूर्ण माहिती संकलित झाल्यानंतर आणि याचे डाटा फिडींग झाल्यानंतर एका क्लिकवर धरणग्रस्तांची संपूर्ण माहिती दिसणार आहे.यापूर्वी देखील धरणग्रस्तांचे बोगस आदेश तयार करून जमिनी लाटणारे दलाल तयार झाले होते. यात त्यांनी जवळपास 700 एकरहून अधिक जमीन बोगस आदेश द्वारे मिळवली होती. ही जमीन सरकार जमा करण्यात आली असून, यामुळे मूळ धरणग्रस्त आणि विस्थापित नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. आता पुन्हा वाटप क्षेत्रापेक्षा जादा क्षेत्र मिळवलेल्या जमिनी सरकार जमा करण्याचे धाडस जिल्हा प्रशासन दाखविणार का? हा खरा प्रश्न आहे.